गेल्या वर्षी जूनमध्येच, महाराष्ट्र शासनाने MJPJAY ची कव्हर रक्कम 1.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती. घोषणा झाली, पण अधिकृत आदेश निघाला नाही. त्यानंतर आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाला पत्र लिहून अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली होती. 28 जुलै रोजी याबाबतचा अध्यादेशही जारी करण्यात आला होता. संरक्षणाची रक्कम वाढविण्यात आल्याने, आता नवीन आरोग्य विमा कंपनी निवडणे आणि प्रस्तावासाठी विनंती केली जाईल आणि कंपनीची निवड एका महिन्यात केली जाईल, त्यानंतर नवीन आरोग्य कवच लागू केले जाईल, असं शासकीय अधिकारी सांगत होते. या घोषणेला 8 महिने झाले तरी 5 लाख रुपयांच्या कव्हरची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्य स्तरावर एमजेपीजेएवाय योजनेंतर्गत 5 लाख रुपयांचे कव्हरची घोषणा उत्तम होती, परंतु घोषणेनंतर जमिनीच्या स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यास झालेल्या विलंबामुळे राज्यातील जनतेला त्याचा फायदा अद्यापही मिळाला नाही.
शासनाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नवीन धोरण लागू करण्यास मंजुरी मागितली होती. मात्र, विलंबाबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. या संदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की, सरकारने घोषणा केली होती, पण जीआर काढला नव्हता, माझ्या तक्रारीनंतर अध्यादेश काढण्यात आला. सरकारने घोषणा करण्यापूर्वी तपशील आणि नियोजन करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने कंपनीशी करार न झाल्याने सर्वसामान्य नागरिक नाराज झाले. आता निवडणूक आयोगाने तातडीने परवानगी द्यावी, जेणेकरून लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल, असा गलगली यांचा आग्रह आहे.
No comments:
Post a Comment