नवी दिल्ली - गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विविध पावले उचलत आहे. केंद्र सरकार लवकरच आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सर्दी, खोकला, ताप यासाठी वापरण्यात येणारी औषधे आता किराणा दुकानातही विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्र सरकार ओटीसी अर्थात ओव्हर द काउंटर औषधांसाठी धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती यासंदर्भात विचार करत आहे. (Marathi Latest News)
ओटीसी म्हणजे ओव्हर द काउंटर म्हणजे अशी औषधे जी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकली जाऊ शकतात. अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये हे धोरण आधीपासूनच लागू करण्यात आलेले आहे. आता भारतात सुद्धा याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. समिती यासाठी काम करत आहे. यासंबंधी समितीला आतापर्यंत अनेक सूचना मिळाल्या आहेत. मात्र, अधिकृतरित्या अद्याप काही सांगण्यात आले नाही.
रिपोर्टनुसार, ग्रामीण भागाला डोळ्यासमोर ठेवून सरकार हे धोरण आणण्याची तयारी करत आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात मेडिकल स्टोअर्सही देखील कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. अशा स्थितीत अनेक वेळा लोकांना आवश्यक औषधेही मिळत नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक औषधे वेळेवर मिळाली नाहीत, तर रुग्णांची स्थिती अधिकच गंभीर होते. यासाठी समितीद्वारे ओटीसीबाबत सूचना दिली आहे.
कधी बनवण्यात आली समिती?
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरोग्य सेवा महासंचालक अतुल गोयल यांनी यासंबधीची तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीकडे भारताचे ओटीसी औषध धोरण तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार, समितीने एक मसुदाही सादर केला आहे. यामध्ये अशा औषधांची लिस्ट सुद्धा देण्यात आली आहे, जी ओव्हर द काउंटरवर विकला येऊ शकेल. दरम्यान, भारतात अद्याप असा कोणताही नियम नाही. जर एखादे औषध केवळ प्रिस्क्रिप्शनसाठी सांगितले जात नसेल तर ते ओटीसी मानले जाते, जरी यासंबंधी कोणताही निश्चित नियम नाही. याला नियमांच्या कक्षेत आणून अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ओटीसी म्हणजे ओव्हर द काउंटर म्हणजे अशी औषधे जी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकली जाऊ शकतात. अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये हे धोरण आधीपासूनच लागू करण्यात आलेले आहे. आता भारतात सुद्धा याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. समिती यासाठी काम करत आहे. यासंबंधी समितीला आतापर्यंत अनेक सूचना मिळाल्या आहेत. मात्र, अधिकृतरित्या अद्याप काही सांगण्यात आले नाही.
रिपोर्टनुसार, ग्रामीण भागाला डोळ्यासमोर ठेवून सरकार हे धोरण आणण्याची तयारी करत आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात मेडिकल स्टोअर्सही देखील कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. अशा स्थितीत अनेक वेळा लोकांना आवश्यक औषधेही मिळत नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक औषधे वेळेवर मिळाली नाहीत, तर रुग्णांची स्थिती अधिकच गंभीर होते. यासाठी समितीद्वारे ओटीसीबाबत सूचना दिली आहे.
कधी बनवण्यात आली समिती?
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरोग्य सेवा महासंचालक अतुल गोयल यांनी यासंबधीची तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीकडे भारताचे ओटीसी औषध धोरण तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार, समितीने एक मसुदाही सादर केला आहे. यामध्ये अशा औषधांची लिस्ट सुद्धा देण्यात आली आहे, जी ओव्हर द काउंटरवर विकला येऊ शकेल. दरम्यान, भारतात अद्याप असा कोणताही नियम नाही. जर एखादे औषध केवळ प्रिस्क्रिप्शनसाठी सांगितले जात नसेल तर ते ओटीसी मानले जाते, जरी यासंबंधी कोणताही निश्चित नियम नाही. याला नियमांच्या कक्षेत आणून अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
