मुबंई - राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे स्ट्रक्चर्ल ऑडिट येत्या सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करुन त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या मराठवाड्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री पाटील बोलत होते.
मराठवाडा विभागात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ५१ वसतिगृह येतात. त्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मधील किलेअर्क येथील शासकीय वसतिगृह इमारतींची सार्वजनि्क बांधकाम विभागाकडून पाहणी करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे परीक्षण येत्या सहा महिन्यांत करण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या देखरेखीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केल्यास तत्परतेने वसतिगृहांची दुरस्ती, देखरेख संदर्भातील कामे करता येतील यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चैत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य वजाहत मिर्जा, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पडळकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
No comments:
Post a Comment