मुंबई - उप वर्गीकरण करण्याच्या नावाखाली अनुसुचित जातींचे विभाजन केले जात आहे. त्याविरोधात येत्या 21 ऑगस्ट 2024 रोजी देशभरातील दलित मागासांच्या असंख्य संघटना 'भारत बंद' पाळणार आहेत. महाविकास आघाडीने त्या बंदमध्ये उतरावे. त्यातून संविधानाशी बांधिलकी आणि अनुसुचित जातींबाबतचा कळवळा दाखवून द्यावा, असे आवाहन आंबेडकरवादी भारत मिशनतर्फे एका पत्रकार परिषदेतून आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे नेते, घटना तज्ज्ञ डॉ सुरेश माने यांनी केले. (Sub classification of Scheduled Castes)
यावेळी दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जी के डोंगरगावकर, ऍड. धनराज जयमंगल, ज्येष्ठ पत्रकार बंधुराज लोणे, प्रा.अनिल वानखेडे, माजी उप सचिव सी.के. जाधव, विनोद ढोके, माजी उप जिल्हाधिकारी बाबासाहेब आढागळे, आंबेडकरवादी भारत मिशनचे संयोजक , ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ आणि सतीश डोंगरे हे उपस्थित होते.
लोकसभा निवडणुकीत ४०० जागा जिंकून संविधान हटवण्याचे मनसुबे भाजप नेत्यांनी जाहीर केले होते. त्यावेळी राज्यातील दलित, बौद्ध जनतेने भरघोस मतदान करत महाविकास आघाडीला ३० जागा जिंकण्यास साथ दिली, याची आठवण माने यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांना करून दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसुचित जातींना एक वर्ग म्हणून गठित केले होते. उप वर्गीकरण केल्याने त्याला सुरुंग लागणार आहे, असे सांगून डॉ. माने म्हणाले की, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने तर सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाच्या पूर्वीच उप वर्गीकरणासाठी समित्याही नेमल्या आहेत! ही गोष्ट खूप काही सांगणारी आहे.
आरक्षणाच्या लाभाचे मूल्यमापन करण्याच्या नावाखाली न्यायालयाच्या माध्यमातून संविधानाचा फेर आढावा घेणे केंद्र सरकारने सुरू केले आहे, असा आरोप आंबेडकरवादी भारत मिशनने केला आहे.
No comments:
Post a Comment