मुंबई - भाजप आमदारांनी सदर केलेली लव्ह जिहाद आणि सक्तीने धर्मांतर ही दोन्ही खाजगी विधेयके फेटाळून लावावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी गुरुवारी विधिमंडळ सचिवालयाला पत्र लिहून केली आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणी कायदा आणण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्ट असताना सरकारच्या हेतूवर शंका असल्याने सत्ताधारी आमदारांना हही खाजगी विधेयके आणावी लागली, असा आरोप आमदार शेख यांनी केला. (Reject BJP MLAs' private bills of love jihad)
विधिमंडळ सचिवालयाला लिहिलेल्या पत्रात आमदार शेख यांनी म्हटले आहे की, सरकारने फेब्रुवारीमध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती स्थापन केली, जी बळजबरी किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास आणि शोध घेण्यासाठी आणि कायदा तयार करणार आहे. या समितीमध्ये महिला आणि बाल कल्याण, अल्पसंख्याक व्यवहार, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य आणि गृह या प्रमुख विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत.
तथापि, सरकारने कायदेशीर चौकटीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली असताना, गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी भाजपच्या दोन आमदारांनी सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावर खाजगी सदस्यांची विधेयके मांडली आहेत. लव्ह जिहाद या कथित मुद्द्याचे राजकारण करण्याचा आणि दोन्ही समुदायांमध्ये वैर निर्माण करण्यासाठी सदर विधेयके आणल्याचे दिसते," असे आमदार रईस शेख म्हणाले.
शेख पुढे म्हणाले की, जेव्हा अशा संवेदनशील प्रकरणी अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाते, तेव्हा आमदारांनी त्यांच्या चिंता आणि सूचना समितीसमोर मांडणे अपेक्षित असते. "तथापि, भाजपच्या आमदारांनी खाजगी विधेयके जी सादर केली आहेत, त्यामागे केवळ विकृती आणि प्रसिद्धी मिळवणे हे दोन मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून येते, असा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला.
"सरकारने जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याविरुद्ध कायदा करण्याचा आपला हेतू आधीच जाहीर केला असताना, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी खाजगी विधेयके सादर करणे हे त्यांच्या स्वतःच्या सरकारच्या हेतूंवर विश्वासाचा अभाव दर्शवते, असा टिप्पणी करत ही दोन्ही खाजगी विधेयके नाकारण्याची विनंती आमदार रईस शेख यांनी विधिमंडळ सचिवालयाला या पत्रात केली आहे.
No comments:
Post a Comment