मुंबई - मुंबईतील रस्त्यांवर बेवारस स्थितीत पडून असलेल्या आणि जप्त केलेल्या वाहनांची तातडीने विल्हेवाट लावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले आहेत. मुंबईत आधीच जागेची वानवा आहे. अशा स्थितीत शहरातील रस्ते बेवारस वाहनांच्या डम्पिंगसाठी वापरण्यास देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेत खंडपीठाने बेवारस, जप्त केलेल्या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
बेकायदा पार्किंगविरोधातील मोहिमेत पोलीस अनेक वाहने जप्त करतात. ही वाहने पोलीस ठाण्यांच्या आवारात पडून असतात. पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील हाऊसिंग सोसायट्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे, याकडे लक्ष वेधत मॅराथॉन मॅक्सिमा को ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सोसायटीच्या या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने मुंबईच्या रस्त्यांवर बेवारस स्थितीत असलेल्या वाहनांबरोबर पोलीस ठाण्याच्या आवारातील जप्त केलेल्या सर्व वाहनांची नियमांना धरून विल्हेवाट लावण्याचे आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले. सुनावणीदरम्यान वाहतूक विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याचीही नोंद खंडपीठाने घेतली. गेल्या महिन्यात शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना एक पत्रव्यवहार करण्यात आला. शहरातील रस्त्यांवर बेवारस सोडून देण्यात आलेली तसेच पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने डंपिंग यार्डमध्ये हलवण्याची सूचना पोलीस ठाण्यांना केल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्यात आले.
दीर्घकालीन तोडगा काढण्याची सूचना
हाऊसिंग सोसायटीच्या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक विभागाने कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती सादर करावी, असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
मुंबईचे रस्ते वाहनांसाठी दफनभूमी बनू शकत नाहीत!
मुंबईसारख्या शहरात जागेची तीव्र कमतरता आहे. इथे सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर मर्यादित जागा आहे, अशा सार्वजनिक जागांवर पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनांचा ढिग टाकण्यासाठी अतिक्रमण करता येणार नाही. मुंबईचे रस्ते अशा जप्त केलेल्या, बेवारस वाहनांसाठी दफनभूमी बनू शकत नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने आपल्या आदेशपत्रात केली आहे. वाहतूक विभागाने जारी केलेले निर्देश दुर्लक्षित केले जाऊ नयेत, पोलीस ठाण्यांनी त्यांचे काटेकोरपणे पालन आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment