मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले आहे.
मुंबई महानगर पालिकेतील अनुसूचित जातीच्या वॉर्ड संदर्भात माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध संघटना, प्रशासकीय अधिकारी यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे बैठक झाली. या बैठकीस विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, करनिर्धारण व संकलनचे गजानन बेल्लाळे, दत्तात्रय गिरी, जनगणनेचे संयुक्त संचालक यशवंत पाटील, उपसंचालक सागर बागुल, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरीष्ठ संशोधन अधिकारी मीनाक्षी आडे, आयोगाचे विधी सहाय्यक ॲड. राहूल झांबरे त्याचप्रमाणे समता परिषदेचे अशोक कांबळे, समीता कांबळे, ॲड. संदीप जाधव, मी बुद्धीस्ट फाउंडेशनचे संजय कांबळे, जितेंद्र शिंदे, राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे राकेश मोहिते, जय भीम आर्मीचे संजय कांबळे, विलास खैरे, राजेश जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊ निरभवणे, भागवत कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राजाराम खरात, संविधान जागर समितीचे नितीन मोरे, बौद्ध उपासक उपासीका संघाचे रमेश बनसोडे, ब्ल्यू टायगरचे बाळराजे शेळके आदी उपस्थित होते.
मुंबई महानगर पालिकेमध्ये सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका विचारात घेऊन येणाऱ्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींनी आपला धर्म आणि शासनमान्य सूचित जाती व्यवस्थित नोंदवावी. यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कामी लोकांना सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांनी धर्म आणि जात लिहिताना शासनाने मान्यता दिलेल्या जातीनुसार आपली जात आणि धर्म नोंदवा, असेही आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष मेश्राम यांनी यावेळी केले.
No comments:
Post a Comment