नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मे २०२५ चे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचे आकडे जाहीर केले आहेत. सरकारी अहवालानुसार, या महिन्यात एकूण जीएसटी संकलन २.०१ लाख कोटी रुपये होते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.४ टक्क्यांनी जास्त आहे. पण, मासिक आधारावर यात घट झाली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये हा आकडा २.३७ लाख कोटी रुपये होता, जो आतापर्यंतचा सर्वोच्च आहे. म्हणजेच एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात जीएसटी संकलनात सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, मे २०२५ मध्ये केंद्र सरकारला ३५,४३४ कोटी रुपये महसूल मिळाला, तर राज्य सरकारांना ४३,९०२ कोटी रुपये महसूल मिळाला. याशिवाय, १.०९ लाख कोटी रुपयांचा एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) आणि १२,८७९ कोटी रुपयांचा उपकर गोळा झाला आहे. एकूणच, हे संकलन भारताच्या कर प्रणालीची ताकद आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये सतत सुधारणा दर्शवते.
यावेळी जीएसटी महसुलात देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारी रक्कम १३.७ टक्क्यांनी वाढून १.५० लाख कोटी रुपये झाली आहे, तर आयातीतून मिळणारा महसूल २५.२ टक्क्यांनी वाढून ५१,२६६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, देशांतर्गत वापर आणि आयातीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, ज्यामुळे कर संकलन वाढले आहे. पण, या कालावधीत परतफेडीच्या रकमेत घट दिसून आली आहे. मे २०२५ मध्ये एकूण २७,२१० कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा जारी करण्यात आला, जो वार्षिक आधारावर ४ टक्के कमी आहे. जर आपण परतफेडीकडे पाहिले तर निव्वळ जीएसटी संकलन १.७४ लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा २०.४ टक्के जास्त आहे.
कोणत्या राज्यातून सर्वाधिक संकलन?
राज्य पातळीवर बोलायचे झाले तर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये जीएसटी संकलन १७ ते २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. तर, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये ही वाढ तुलनेने(सुमारे ६ टक्के) कमी होती. याशिवाय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये सरासरी १० टक्के वाढ झाली आहे.
काही राज्यांची गती मंद
या अहवालातून हे स्पष्ट होते की देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आर्थिक घडामोडींमध्ये फरक आहे. काही राज्ये वेगाने वाढत आहेत, तर काही राज्यांची गती मंद आहे. पण, एकूणच ही वसुली देशासाठी सकारात्मक संकेत आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर ही वाढ अशीच राहिली, तर येत्या काही महिन्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे विकास योजना आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अधिक संसाधने उपलब्ध असतील. यासोबतच, केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात या वाढत्या महसुलाचा वापर कसा करते हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरेल.
No comments:
Post a Comment