पंतप्रधान मोदी यांच्या विकसित राष्ट्र संकल्पनेत महाराष्ट्राचे भरीव योगदान राहणार - मंगलप्रभात लोढा

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प केला असून यात महाराष्ट्राचे भरीव योगदान राहणार असल्याची ग्वाही कौशल्य विकास, रोजगार आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात सोमवारी कौशल्य विकास विभाग आणि फिनलंड दरम्यान स्टार्ट अप्स संदर्भात महत्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. मंत्री लोढा यांच्या उपस्थितीत कौशल्य विभागाच्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी आणि फिनलंडच्या उच्चायुक्त डॉ. इवा निल्सन यांच्यासह अन्य तीन संस्थांसोबत यावेळी करार करण्यात आले.  

फिनलंड सह ग्लोबल ॲक्सेस टू टॅलेंट फ्रॉम इंडिया (गती), मॅजिक बिलियन आणि चार्कोस एंटरप्रायझेस यांच्याशी ही प्लेसमेंट, संशोधन, गुंतवणूक आणि प्रशिक्षण उपक्रमांचे यावेळी सामंजस्य करार करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मित्राचे अतिरिक्त मुख्याधिकारी अमन मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू अपूर्वा पालकर आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेसाई यावेळी उपस्थित होत्या. दरम्यान सामंजस्य करार करण्यापूर्वी महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या वतीने विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजनही करण्यात आले.   

नवप्रवर्तन, संशोधन, उद्योजकता आणि गुंतवणूक यासंदर्भात सहकार्य हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. स्टार्टअपसाठी दोन्ही देशात संधी उपलब्ध करून देणे, विविध औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधन, गुंतवणूक, रोजगार मेळावे, स्टार्टअप समिटसारखे नवप्रवर्तन कार्यक्रमाचे एकत्रित आयोजित करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक संशोधन सहकार्य सक्षम करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर फिनलंडच्या कंपन्यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची रूपरेषा आखली जाणार आहे. 

कौशल्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीने या कराराच्या माध्यमातून उद्योजकतेतील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यावेळी म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील आणि देशातील तरुण उद्योजकांना थेट लाभ देऊ शकणारे खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाचा हा परिणाम दिसून येत आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर ज्ञानाचे आदान-प्रदान करणे, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी आणि उच्च-गुणवत्तेच्या स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण अशा उपक्रमांमुळे निर्माण होत आहे. तर फिनलंडच्या उच्चायुक्त डॉ. इवा निल्सन यांनी कौशल्य विकास विभागाच्या धोरणाबाबत समाधान व्यक्त केले. या सामंजस्य कराराद्वारे आम्हाला महाराष्ट्राशी संबंध अधिक दृढ करता येतील. याशिवाय दोन्ही देशातील स्टार्टअपसाठी नव्या संधी निर्माण होतील अशा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तर या कराराद्वारे महाराष्ट्रातील स्टार्ट अप्स जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवतील. तसेच दृढ संबंधातून इतर उद्योजकांनाही या करारामुळे नवी ओळख निर्माण होईल,असे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी यावेळी म्हटले.