जात वैधता प्रमाणपत्राच्या विलंबाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात - डॉ. नितीन राऊत

मुंबई / नागपूर - राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि नागरिक यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही, त्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. यामुळे शिक्षण, नोकरी आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये प्रवेश घेताना अडचणी येत आहेत. ज्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्राच्या विलंबाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येत असल्याने राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी जात पडताळणी विभागाला पावसाळी अधिवेशन दरम्यान सभागृहात धारेवर धरले.

यावेळी बोलतांना डॉ. राऊत म्हणालेत राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातील सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांपासून ते शासकिय नौकरी करणारे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते खासदाराकी पर्यंत सर्व आरक्षीत जातींना जात वैधता प्रमाणत्र बंधकारक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थे (बार्टी) मार्फत जात प्रमाणपत्र देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.

मागील तीन वर्षात एकूण १२ लाख ९४ हजार ७३२ प्रकरणापैकी १० लाख ८४ हजार ७३२ प्रकणे समितीकडून वैध ठरविण्यात आले परंतू १ लाख ४७ हजार ३३६ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, यावर राज्य शासन गंभीर नसल्याचा आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.

मागील तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेल १ लाख ४७ हजार ३३६ जात वैधता प्रमाणत्र तात्काळ निर्गमित करून सामाजीक न्याय विभागाची यंत्रणा गतिमान होण्याचीही आवश्यकता असल्याचे डॉ. राऊत सभागृहात म्हणालेत.