निवडणूक आयोगाने या कारवाईबद्दल बोलताना सांगितले की, सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत घालून दिलेल्या अटींनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांचा समावेश आहे. मात्र या पक्षांची यादी अद्याप समोर आलेली नाही.
२ महिन्यांत ८०८ पक्षांना हटवले
निवडणूक आयोगाने गेल्या दीड महिन्यात ८०८ पक्षांना या यादीतून वगळले. पहिल्या टप्प्यात ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३३४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांना यादीतून हटवण्यात आले होते, त्यानंतर आता दुस-या टप्प्यात ४७४ पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे आता या पक्षांना निवडणूक लढवताना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
३५९ पक्षांना नोटिसा पाठविणार
पक्षांना यादीतून वगळण्याच्या तिस-या टप्प्यात आयोगाने ३५९ पक्षांची यादी तयार केली आहे. ज्यांनी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांचे वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चाचे अहवाल वेळेवर सादर केलेले नाहीत. हे पक्ष २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना याबाबत आदेश दिले.
सर्वाधिक पक्ष उत्तर प्रदेशातील
निवडणूक आयोगाने दुस-या टप्प्यात यादीतून वगळलेल्या ४७४ पक्षांपैकी उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२१ पक्षांचा समावेश आहे. तसेच या यादीत दिल्लीतील ४०, महाराष्ट्रातील ४४, तामिळनाडूतील ४२, बिहारमधील १५, मध्य प्रदेशातील २३, पंजाबमधील २१, राजस्थानमधील १७ आणि हरियाणातील १७ पक्षांचा समावेश आहे.
No comments:
Post a Comment