कौशल्य विभागाच्या संस्थांमध्ये केवळ स्वदेशी कन्सलटंसी कंपन्यांनाच प्राधान्य

मुंबई - कौशल्य विभागाच्या सर्व संस्थांमध्ये संशोधनात्मक काम आणि सल्लागाराची भूमिका यापुढे केवळ स्वदेशी कंपन्याच करणार आहेत. कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यासंदर्भातला निर्णय घेतला आहे. आयटीआयमध्ये शिकवले जाणारे विविध अभ्यासक्रम, विविध कार्यशाळा आणि रोजगारासंबंधी संशोधनात्मक अहवाल आणि धोरणाची रुपरेषा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांच्या ऐवजी आता भारतीय कन्सलटंसी नेमण्यात येईल. कौशल्य विभागाकडून यासंदर्भातली नियमावली व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला लवकरच पाठवण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री लोढा यांनी दिली. 

देशाचे लाडके आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी स्वदेशी संकल्पनेवर आधारित 'मेक इन इंडिया'चा नारा दिला होता. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात देशात विविध क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांचा उदय झाला. स्टार्टअपच्या पुढाकारानंतर काही भारतीय कन्सलटंसी कंपन्यांनी ही विविध क्षेत्रात आपली छाप उमटवली आहे. आता परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता संशोधनात्मक कामासाठी भारतीय कंपन्यांना नेमून या क्षेत्रातही स्वदेशीची संकल्पना साकारण्यात येत असल्याचे मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातल्या विविध व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अत्याधुनिक बदल करण्यात येत आहेत. मात्र हे बदल करत असताना आपल्या वाटचालीत भारतीय विचारांच्या स्वदेशी कंपन्यांचाही सहभाग असावा यासाठी स्वदेशी कन्सलटंसी नेमण्यात येत असल्याचेही लोढा यांनी सांगितले. 

कौशल्य विभागाने घेतलेला निर्णय या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी सह संबंधित अजेंसींना आणि कौशल्य विभागाच्या रोजगार सेवायोजन कार्यालयाना हा निर्णय लागू असणार आहे. जागतिक स्पर्धेत भारतीय तरुणांना रोजगाराचे दालन खुले व्हावे आणि दर्जेदार कुशल कारागीर निर्माण व्हावेत यासाठी कौशल्य विकास विभाग कार्यरत आहे. तसेच या संदर्भातील संशोधनात्मक कार्यात आता भारतीय सल्लागार कंपन्याचेही बहुमोल योगदान लाभणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा संकल्प केला असून भारतीय कंपन्यांना विविध क्षेत्रात संधी देणे हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याबरोबरच भारतीय कंपन्यांचा जगातही नाव लौकिक वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नमूद केले आहे.