नवी दिल्ली - डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधचिठ्ठी वाचताना केमिस्टच नाही, तर रुग्णांच्या नातेवाईकांनाही घाम फुटतो. अनेकदा डॉक्टरांचे हस्ताक्षर इतके किचकट असते की औषधाचे नाव चुकण्याची भीती असते. हीच गंभीर बाब लक्षात घेऊन पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, जो देशभरातील रुग्णांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
डॉक्टरांचे वाचता न येणारे हस्ताक्षर हे रुग्णांच्या जीवासाठी धोका आहे असे स्पष्ट मत नोंदवत कोर्टाने डॉक्टरांना सर्व औषधचिठ्ठया सुवाच्य किंवा ठळक अक्षरांमध्ये लिहिण्याचे बंधनकारक केले आहे. डिजिटल प्रिस्क्रीप्शन सुविधा नसेल तर हे करावे लागेल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले की, डॉक्टरांनी औषधचिठ्ठी स्पष्टपणे लिहिणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
रुग्णांची सुरक्षा सर्वोच्च आहे आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) यांनी या आदेशाशी सहमती दर्शवत प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही यावर उपाय करण्यास तयार आहोत. शहरी रुग्णालयांमध्ये डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लागू केले गेले आहे, परंतु लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात ते लागू करणे आव्हानात्मक आहे. गर्दीच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे त्यांचे हस्तलेखन खराब होते, असाही दावा आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली यांनी केला आहे.
रुग्णांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. याचिकेत म्हटले होते की, डॉक्टरांच्या खराब हस्ताक्षरामुळे औषध विक्रेत्यांना औषधाचे नाव समजण्यात अडचण येते, ज्यामुळे चुकीचे औषध दिले जाण्याची शक्यता वाढते. यामुळे रुग्णाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, प्रसंगी त्याचा जीवही जाऊ शकतो.
काय आहेत न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश?
– सर्व डॉक्टरांनी औषधचिठ्ठी सुवाच्य आणि वाचता येईल अशा हस्ताक्षरातच लिहावी.
– शक्य असल्यास, औषधांची नावे कॅपिटल लेटर्समध्ये लिहावीत.
– सर्वोत्तम पर्याय म्हणून प्रिंटेड किंवा टाइप केलेल्या औषधचिठ्ठीला प्राधान्य द्यावे.
– या नियमांचे पालन होते की नाही, हे तपासण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही संबंधित वैद्यकीय परिषदेला देण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment