चालकांना २५ टक्के ईव्ही अनुदान द्या — आमदार रईस शेख

मुंबई (जेपीएन न्यूज) - राज्यातील अ‍ॅग्रीगेटर चालकांचे (ओला-उबरसारखे ॲप आधारित टॅक्सी सेवा चालक) उत्पन्न वाढावे आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी (पूर्व) आमदार रईस शेख यांनी राज्य परिवहन विभागाला महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यांनी सुचवले आहे की, चालकांना इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) रूपांतरणासाठी २५ टक्के अनुदान द्यावे, आणि हा खर्च चालक कल्याण निधीतून करण्यात यावा.

राज्य परिवहन विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी “मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर्स नियम, २०२५” या मसुद्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, सूचना आणि हरकती सादर करण्याची अंतिम तारीख २६ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.

आमदार रईस शेख म्हणाले “चालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी आणि शाश्वत वाहतुकीसाठी हे बदल आवश्यक आहेत. ईव्ही रूपांतरणासाठी लागणारा मोठा खर्च चालकांना परवडणारा नाही. त्यामुळे २५ टक्के अनुदान दिल्यास हा बदल सर्वांसाठी व्यवहार्य ठरेल,” असे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.

आमदार रईस शेख यांचे मुख्य प्रस्ताव - 

1. २५% ईव्ही अनुदान: चालक कल्याण निधीतून सहाय्य देऊन ईव्हीकडे संक्रमण सुलभ करावे.

2. कामाचे तास वाढवावेत: चालकांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी दैनंदिन कामाची मर्यादा १४ तासांपर्यंत वाढवावी.

3. वैद्यकीय व मानसिक चाचण्यांचा खर्च कंपनीने उचलावा: चालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये.

4. प्रवाशांना राईड रद्द करण्यासाठी २-३ मिनिटांचा ग्रेस पीरियड द्यावा: या कालावधीत रद्द केल्यास दंड लागू नये.

5. २०० मीटरच्या आत चालक पोहोचल्यावरच प्रवाशांना रद्दी दंड आकारावा.

6. सॉफ्टवेअर किंवा जीपीएस त्रुटींचा खर्च अ‍ॅग्रीगेटर कंपनीने करावा.

7. विलंब झाल्यास प्रवाशांना १०% भाड्याची परतफेड मिळावी.

8. तक्रार निवारणासाठी शासकीय पोर्टल तयार करावे: सात दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित तक्रारींसाठी अनिवार्य कारवाई.

9. शाश्वत वाहतुकीसाठी टप्प्याटप्प्याने ईव्हीकडे संक्रमण: नियम १८ आणि २० अंतर्गत सुधारणा सुचवली.

प्रवाशांसाठीही सुधारणा : 

* प्रवाशांना ठराविक विलंब झाल्यास भरपाईचा अधिकार

* सॉफ्टवेअर बिघाडामुळे चुकीचा दंड टाळण्यासाठी तरतूद

* शासकीय पोर्टलद्वारे पारदर्शक तक्रार निवारण प्रणाली