शालेय पोषण आहार योजनेचे चार महिन्यांपासून अनुदान थांबले

मुंबई - ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दुपारच्या सुट्टीत दिला जाणारा शालेय पोषण आहार (प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना) अडचणीत सापडला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून इंधन, भाजीपाला आणि पूरक आहाराचे अनुदान न मिळाल्याने, शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून विद्यार्थ्यांना आहार द्यावा लागत आहे. (School Nutrition Scheme subsidy stopped for four months)

या योजनेअंतर्गत शासन नियुक्त पुरवठादाराकडून शाळांना तांदूळ, कडधान्ये, तेल, मसाले इत्यादी धान्यसामग्रीचा पुरवठा केला जातो. स्वयंपाकी हे साहित्य वापरून विद्यार्थ्यांसाठी मधल्या सुट्टीत आहार शिजवतात. आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहार दिला जातो.

तथापि, शालेय पोषण आहार योजनेचे अनुदान आगाऊ स्वरूपात न मिळाल्याने आणि दोन-तीन महिन्यांच्या विलंबामुळे ग्रामीण भागात कोणताही बचत गट किंवा स्वयंपाकी हे काम स्वीकारण्यास तयार नाही. परिणामी, शिक्षकांनाच पदरमोड करून आहाराची जबाबदारी उचलावी लागत आहे.

विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती यांनी सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना नियमित पोषण आहार देणे बंधनकारक ठरवले असताना, शासनाच्या बेफिकिरीमुळे शिक्षकांना स्वतःच्या पैशातून ही योजना चालवावी लागत आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”

शिक्षकांच्या मते, असे उदाहरण दुसऱ्या कोणत्याही योजनेत सापडणार नाही, जिथे कर्मचारी स्वतःचा खर्च करून शासनाची योजना चालवत आहेत.

स्थिती - 

इंधन व भाजीपाल्याचे अनुदान – जूनपासून अप्राप्त

* स्वयंपाकी मानधन – सप्टेंबर अप्राप्त

* इयत्ता १ ते ५: ₹२.५९ प्रति दिवस प्रति विद्यार्थी

* इयत्ता ६ ते ८: ₹३.८८ प्रति दिवस प्रति विद्यार्थी