मुंबई - अल्पवयीनांमध्ये ऑनलाइन छळ, हानिकारक सामग्रीचा संपर्क, चुकीची माहिती आणि व्यसनाधीन वर्तनाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘भिवंडी पूर्व’चे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी खाजगी विधेयक सादर केले. या विधेयकामध्ये अल्पवयीनांचे मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि कल्याण यांचे रक्षण करण्यासाठी समाज माध्यमांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांशी विधेयकासंदर्भात बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, अलिकडच्या काळात समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मचा अल्पवयीन बालकांचे मानसिक आरोग्य, वर्तन आणि गोपनीयतेवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांसह जागतिक स्तरावर झालेल्या संशोधनात बालक आणि किशोरवयीनांवर दीर्घकाळ आणि अनियंत्रित समाज माध्यमाचे दुष्परिणाम अधोरेखित झाले आहेत. ऑनलाइन गुंडगिरी, हानिकारक सामग्रीचा संपर्क, चुकीची माहिती आणि अल्पवयीनांमध्ये व्यसनाधीन वर्तनाने गंभीर सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षितता हा चिंतेचा विषय बनला आहे. प्रभावी पडताळणी यंत्रणेच्या अभावामुळे बालके अनुचित किंवा मानसिकदृष्ट्या हानिकारक सामग्रीमध्ये प्रवेश करत आहेत.
या विधेयकाचा उद्देश अधोरेखित करताना, आमदार रईस शेख यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तुत खाजगी विधेयक हे समाज माध्यम कंपन्यांसाठी कठोर अनुपालन बंधने आणण्याचा प्रयत्न करते. या विधेयकाचे उद्दिष्ट अल्पवयीन बालकांच्या ऑनलाइन वापरांमध्ये पालकांचा सहभाग सुनिश्चित करणे आणि डिजिटल बाल संरक्षणावर देखरेख करण्यासाठी राज्यात एक नियामक संस्था स्थापन करणे आहे. मजबूत प्रतिबंधक उपाययोजना राबवून, हे विधेयक महाराष्ट्रातील युवांसाठी एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यास मदत करेल, असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला.
आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ अंतर्गत विद्यमान कायदे, समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मवरील वय तसेच विशिष्ट प्रवेशाचे पुरेसे नियमन करत नाहीत. म्हणून, महाराष्ट्रातील अल्पवयीनांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य पातळीवर एक व्यापक चौकट आवश्यक आहे आणि अशी चौकट या विधेयकामुळे निर्माण होईल, असे आमदार रईस शेख यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment