मुंबई - लोकलच्या दारात उभे राहणे 'निष्काळजीपणा' नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तर रेल्वे अपघातातील प्रवाशाच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचे निर्देश देत यापूर्वीचा निकाल कायम ठेवला. मुंबई उपनगरीय लोकलमधील भयावह गर्दीच्या परिस्थितीत दारात उभे राहणे हा निष्काळजीपणा मानता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे.
कामावर जाणाऱ्या प्रवाशाला पिकअवरला लोकलमध्ये शिरणे मोठ्या जिकरीचे असते. अशावेळी जीव धोक्यात घालून प्रवास करण्याशिवाय त्यांच्या समोर पर्याय नसतो. त्यामुळे गर्दीच्या वेळी फुटबोर्डावर उभे राहून प्रवास करणे म्हणजे निष्काळजीपणा नाही असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवला आहे. रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली भरपाई कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, रेल्वे प्रशासनाचा भरपाईतून सूट देण्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. रेल्वेचा युक्तिवाद असा होता की, मृत प्रवासी लोकलच्या दारात उभा राहून निष्काळजीपणे प्रवास करत होता, त्यामुळे अपघाताला तो स्वतः जबाबदार आहे. मात्र न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने हा दावा अमान्य केला.
28 ऑक्टोबर 2005 रोजी पश्चिम रेल्वे वाहिनीवर भाईदरहून मरीन लाईन्सला प्रवास करताना प्रवासी लोकल ट्रेनमधून पडला होता. नुकसान भरपाईसाठी नातेवाईकांनी रेल्वे प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती. रेल्वे प्राधिकरणाने या अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या नातेवाईकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
मुंबई लोकलमध्ये सकाळ-सायंकाळच्या प्रचंड गर्दीमुळे प्रवाशांना दाराजवळ उभे राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. ही कृती 'निष्काळजीपणा' नाही. गर्दीमुळेच एखाद्याचा तोल जाऊन तो रेल्वेतून पडला, तर ती घटना 'अयोग्य घटना' म्हणून गणली जाणार नाही.
अपघात पीडिताच्या कुटुंबाने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये मृत व्यक्तीचा पास व ओळखपत्र होते. अपघाताच्या दिवशी पास विसरणे शक्य असून, त्यामुळे भरपाई नाकारणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. "प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी रेल्वेची, गर्दीत दारात उभे राहणे हे वास्तव आहे. निष्काळजीपणा नाही." असे मोठे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
No comments:
Post a Comment