नवी दिल्ली - न्यायालयातील खटल्यांचा निपटारा वर्षानुवर्षे होत नसल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका उत्पन्न होतात. त्याचा परिणाम देशातील गुंतवणुकीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे, वाणिज्य खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर वाणिज्य न्यायालये स्थापन करण्यासाठी संसदेने 2015 साली कायदा केला. 1 कोटी रुपयांवरील व्यवहारांचे खटले वाणिज्य न्यायालयात चालवण्यात येतात. ही मर्यादा 1 कोटीवरुन तीन लाखांवर आणण्यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात दुरुस्ती करत असून या दुरुस्ती विधेयकावर बुधवारी लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेवेळी खासदार शिंदे यांनी प्रलंबित खटले 3 कोटीहून अधिक असल्याची माहिती दिली. तसेच न्यायाधीशांच्या जागा न भरल्याने हे खटले प्रलंबित राहत आहेत. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयांमध्ये 41 टक्के, तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 23 टक्के जागा रिक्त आहेत. देशातील 24 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 400 हून अधिक जागा रिक्त आहेत. कायदा व न्याय विषयक संसदीय स्थायी समितीने न्यायाधीशांच्या जागा भरण्याची शिफारस केली आहे. तर 2018 च्या ताज्या अहवालातही पुन्हा ही शिफारस करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी संसदेत सांगितले.उच्च न्यायालयात 3 कोटींपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित
August 01, 2018
नवी दिल्ली - न्यायालयातील खटल्यांचा निपटारा वर्षानुवर्षे होत नसल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका उत्पन्न होतात. त्याचा परिणाम देशातील गुंतवणुकीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे, वाणिज्य खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर वाणिज्य न्यायालये स्थापन करण्यासाठी संसदेने 2015 साली कायदा केला. 1 कोटी रुपयांवरील व्यवहारांचे खटले वाणिज्य न्यायालयात चालवण्यात येतात. ही मर्यादा 1 कोटीवरुन तीन लाखांवर आणण्यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात दुरुस्ती करत असून या दुरुस्ती विधेयकावर बुधवारी लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेवेळी खासदार शिंदे यांनी प्रलंबित खटले 3 कोटीहून अधिक असल्याची माहिती दिली. तसेच न्यायाधीशांच्या जागा न भरल्याने हे खटले प्रलंबित राहत आहेत. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयांमध्ये 41 टक्के, तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 23 टक्के जागा रिक्त आहेत. देशातील 24 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या 400 हून अधिक जागा रिक्त आहेत. कायदा व न्याय विषयक संसदीय स्थायी समितीने न्यायाधीशांच्या जागा भरण्याची शिफारस केली आहे. तर 2018 च्या ताज्या अहवालातही पुन्हा ही शिफारस करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी संसदेत सांगितले.
