अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही पदाचा राजीनामा देऊन निवडणुकांना सामोरे जावे. सर्वच खात्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी आज केली.
जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा होऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी 11 सप्टेंबरपासून खैरलांजी येथे सुरू झालेल्या रॅलीचा आज आझाद मैदानात समारोप झाला. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आठवले बोलत होते. ऍड. केवल उके या वेळी उपस्थित होते.
दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांत दर वर्षी वाढ होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. मात्र ऍट्रोसिटीच्या खोट्या प्रकरणांना आपल्या पक्षाचा पाठिंबा नाही. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा व्हावी, या मागणीसाठी 23 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा होणार आहे. त्यापूर्वी पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्याची भेट घेऊन मी या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणार आहे, अशी माहिती आठवले यांनी या वेळी दिली.
जातीय अत्याचारविरोधी अभियानाचे आयोजक असलेल्या राष्ट्रीय आघाडीच्या मार्गदर्शनाखाली जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा व्हावी, या मागणीसाठी खैरलांजी येथे सुरुवात झालेल्या या रॅलीचा आज समारोप झाला. या रॅलीदरम्यान राज्यभरात ऍस्ट्रॉसिटी कायद्यातील त्रुटींसंदर्भात माहिती देण्यात आली, अशी माहिती उके यांनी याप्रसंगी दिली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात नवीन कलमांचा समावेश करावा, अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीस भारतीय दंडसंहितेतील तरतुदीनुसार शिक्षा करावी, अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, पीडित व साक्षीदारांचे अधिकार वाढवावेत, कायद्यातील नकारार्थक शब्द वगळण्यात यावेत, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी परिणामकारक यंत्रणा उभारावी, अशा आमच्या मागण्या आहेत, असे ते म्हणाले.
जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा होऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी 11 सप्टेंबरपासून खैरलांजी येथे सुरू झालेल्या रॅलीचा आज आझाद मैदानात समारोप झाला. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आठवले बोलत होते. ऍड. केवल उके या वेळी उपस्थित होते.
दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांत दर वर्षी वाढ होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. मात्र ऍट्रोसिटीच्या खोट्या प्रकरणांना आपल्या पक्षाचा पाठिंबा नाही. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा व्हावी, या मागणीसाठी 23 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा मेळावा होणार आहे. त्यापूर्वी पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्याची भेट घेऊन मी या कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणार आहे, अशी माहिती आठवले यांनी या वेळी दिली.
जातीय अत्याचारविरोधी अभियानाचे आयोजक असलेल्या राष्ट्रीय आघाडीच्या मार्गदर्शनाखाली जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा व्हावी, या मागणीसाठी खैरलांजी येथे सुरुवात झालेल्या या रॅलीचा आज समारोप झाला. या रॅलीदरम्यान राज्यभरात ऍस्ट्रॉसिटी कायद्यातील त्रुटींसंदर्भात माहिती देण्यात आली, अशी माहिती उके यांनी याप्रसंगी दिली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात नवीन कलमांचा समावेश करावा, अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीस भारतीय दंडसंहितेतील तरतुदीनुसार शिक्षा करावी, अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, पीडित व साक्षीदारांचे अधिकार वाढवावेत, कायद्यातील नकारार्थक शब्द वगळण्यात यावेत, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी परिणामकारक यंत्रणा उभारावी, अशा आमच्या मागण्या आहेत, असे ते म्हणाले.


No comments:
Post a Comment