टंचाईग्रस्त व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही - मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगारहमी योजनेतंर्गत टंचाई निर्माण झालेल्या गावात आवश्यकतेनुसार कामे सुरु करावीत आणि कोणतीही व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी पाणी पुरवठा विभागाला आतापर्यंत ४१३ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. दुष्काळ निवारणाच्या व तत्सम कारणांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिका-यांना दोन कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जलाशयातील पाणीसाठा

महाराष्ट्रात एकूण २ हजार ४६८ प्रकल्प असून यात आज अखेर ४८ टक्के एवढा पाणीसाठा आहे.  कोकण विभागातसर्वाधिक म्हणजन ७६ टक्के पाणीसाठा तर मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे १७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.नागपुरात ५४ टक्के, अमरावती ५४ टक्के, नाशिक ४० टक्के, पुणे ५२ टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात पाणीटंचाई असलेल्या ९६९ गावात १३८१ टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 

जनावरांच्या छावण्यांवर २१४ कोटी १३ लाख रुपये खर्च

राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात १७३, उस्मानाबाद जिल्ह्यात २, बीड जिल्ह्यात ७, पुणे जिल्ह्यात 
१, सातारा जिल्ह्यात ८९,  सांगली जिल्ह्यात २० आणि सोलापूर जिल्ह्यात १०९ अशा एकूण ४०१ गुरांच्या छावण्याउघडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण ३ लाख ४६ हजार ८४७ जनावरे आहेत. जनावरांच्या छावणीवर आतापर्यंत२१४ कोटी १३ लाख रुपये एवढा खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी एकूण ६८४ कोटी २९ लाख रुपयेइतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत राज्यात १८ हजार ६६० एवढी कामे सुरु असून या कामांवर १ लाख ३५हजार ९३७ एवढी मजूर उपस्थिती आहे. रोजगार हमी योजनेच्या शेल्फवर ३ लाख ४५ हजार १३३ एवढी कामे असूनत्याची मजूर क्षमता १५ कोटी १७ लाख एवढी आहे. २०१२-१३ या वर्षातील राज्यातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारीजिल्हाधिका-यांनी जाहीर केली असून त्यात ७ हजार ६४ गावातील पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे. जिल्हाधिका-यांनी जाहीर केलेल्या रब्बी हंगामाच्या हंगामी पैसेवारीत ३हजार ९०५ गावातील पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे.