मालमत्ता करप्रणालीला आव्हान

मुंबई : नव्या मालमत्ता करप्रणालीला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिका, नगररचना व मूल्य निर्धारण विभागाचे सहसंचालक आणि राज्य सरकारला १४ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बोरिवली येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र ठाकेर यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. रेडी रेकनरनुसार कर निश्‍चितीच्या प्रक्रियेबाबत ठाकेर यांनी आपल्या याचिकेद्वारे शंका उपस्थित केली आहे.

ठाकेर यांच्या जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. याचिकेत म्हटले आहे की, रेडी रेकनर मालमत्तेच्या मूल्य निर्धारणाचा पाया ठरू शकत नाही. मूल्य निर्धारणासाठी अन्य काही निकष आहेत. मुंबई स्टॅम्प नियमावली, १९९५ अंतर्गत नागरिकांना बाजारमूल्याची अंतिम निश्‍चिती करण्यापूर्वी माहितीची पडताळणी आणि त्यांचे आक्षेप नोंदवण्यासाठी संधी दिली जाते. नव्या मालमत्ता करप्रणालीत अशाप्रकारची संधी दिली जात नसल्याकडे याचिकाकर्ते ठाकेर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तशाप्रकारची संधी न देताच सरकार करनिश्‍चिती करून त्याची प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी प्रसिद्धी करते. त्यामुळे नवी करप्रणाली मनमानी आणि अन्यायी स्वरूपाची असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. याचिकेत माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून प्राप्त केलेल्या आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. नव्या मालमत्ता करप्रणालीमुळे मुंबई शहर व उपनगरात मालमत्ता कराची योग्य आकारणी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात मालमत्ता कर अधिक असल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे. राज्य सरकारने रेडी रेकनर तयार करण्यासाठी संकलित केलेली आकडेवारी सादर करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर २९ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.