शाळांमध्ये घटनेचे प्रास्ताविक वाचन बंधनकारक

मुंबई- विद्यार्थ्यांना देशाच्या घटनेची माहिती व्हावी म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी घटनेच्या प्रास्ताविकाचे (प्रिअ‍ॅम्बल) वाचन करणे व प्रत्येक कार्यक्रमाअगोदर सामूहिक वाचन करणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अशा प्रकारचा निर्णय नुकताच घेतला आहे.
 
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1949 मध्ये तयार केलेली राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 पासून देशात अमलात आली. मात्र, भारतीयांना आपल्या या घटनेची माहिती अजूनही नाही. घटनेतील मौलिक तत्त्वे, संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्ये स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना संस्कारित करणारी आहेत. देशाच्या घटनेची माहिती शाळकरी वयापासूनच मुलांना व्हावी, त्यांच्यात जागृती होण्यासाठी शासन विचार करत होते आणि त्यानंतरच आता असा निर्णय विभागाने घेतला आहे.   निर्णयानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमधून (राज्य मंडळ व इतर मंडळाशी संलग्न म्हणजेच आयसीएससी, सीबीएससी मंडळ) प्रार्थनेच्या वेळी घटनेच्या प्रास्ताविकाचे दररोज वाचन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

तसेच शाळेतील प्रत्येक कार्यक्रमाची, समारंभाची सुरुवात प्रास्ताविकेच्या सामूहिक वाचनाने करावी. एवढेच नव्हे तर राज्यातील सर्व शाळांनी दर्शनी भागात घटनेची प्रास्ताविका लावावी वा कायमस्वरूपी फलक लावावा असेही शासनाने निर्णयात म्हटले आहे. त्याचबरोबर घटनेची माहिती व्हावी म्हणून संविधान यात्रा, संविधानावर आधारित प्रश्नमंजूषा, चित्रकला, निबंध, स्लोगन, पोस्टर्स, समूहगान स्पर्धांचे आयोजन करण्याबरोबरच शाळेमध्ये घटनेच्या तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांचे आयोजन करावे, असेही सुचवले आहे. शाळांमध्ये व गावांमध्ये संविधान सभा भरवून विद्यार्थी आणि नागरिकांना संविधानाची माहिती द्यावी, असेही शाळांना पाठवलेल्या पत्रात सांगण्यात आले आहे. 

प्रास्ताविक  
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याच्या व सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता प्राप्त करून देण्याची आणि सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत.