निखिल वागळे व राजीव खांडेकर यांच्यावर हक्कभंग

मुंबई / jpnnews.webs.com : 
पोलीस अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांना आमदारांनी विधानभवनात केलेल्या मारहाणीचे कोणत्याही राजकीय पक्षाने सर्मथन केलेले नाही. मात्र वृत्तवाहिनीवर याबाबतचे वृत्त दाखवताना आमदारांना अपशब्द वापरत शेलकी विशेषणे लावणार्‍या तसेच विधानसभा अध्यक्ष व विधानपरिषद सभापतींच्या हेतूविषयी शंका निर्माण करून अवमान केल्याप्रकरणी 'आयबीएन लोकमत' या वृत्तवाहिनीचे संपादक निखिल वागळे व 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव गुरुवारी दाखल करण्यात आले आहेत. 

विधानभवनात सचिन सूर्यवंशी यांना झालेल्या मारहाणीचे वृत्तांकन करताना तसेच त्याबाबतची चर्चा करताना आमदारांबाबत अपशब्द वापरल्याने राष्ट्रवादीच्या शशिकांत शिंदे यांनी 'आयबीएन लोकमत' या वृत्तवाहिनीचे संपादक निखिल वागळे यांच्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, शिवसेना गटनेते सुभाष देसाई, मनसेचे नितीन सरदेसाई, शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख आदी सदस्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत हक्कभंग प्रस्तावास पाठिंबा दिला. 

भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला आमचे हक्क आणि अधिकार माहिती आहेत. आमच्या अधिकारांवर गदा येऊ देऊ नका, असे मत व्यक्त केले. हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी २९ सदस्यांची अनुमती आवश्यक असते, मात्र या वेळी दोन्ही बाजूंच्या सर्व सदस्यांनी उभे राहत हा प्रस्ताव संमत केला. विधान परिषदेत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी निखिल वागळे यांच्यासह राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला. 

यावर विनोद तावडे यांच्यासह किरण पावसकर, भगवान साळुंखे, हेमंत टकले, सुरेश नवले, नीलम गोर्‍हे, विद्या चव्हाण, कपिल पाटील, अमरसिंह पंडित, अनिल परब आदींनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना वृत्तवाहिन्यांवरील अलीकडच्या वृत्तांकनावर तसेच पत्रकारितेतील अपप्रवृत्तींवर जोरदार हल्ला चढविला. वर्तमानपत्रांनी मात्र अजून र्मयादा राखल्या आहेत, असेही काही जणांनी सांगितले. यानंतर हा प्रस्तावदेखील मान्य करण्यात आला. आता ते चौकशी समितीकडे पाठविण्यात आले आहेत. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर कारवाईचा निर्णय होणार आहे.

पोलीस अधिकारी निलंबित
दिवाकर रावते यांनी या वेळी बोलताना दोषी आमदारांना पकडण्यासाठी पोलिसांचा ताफा आल्याबद्दल टीका केली. या भाषणाच्या वेळी हस्तक्षेप करून गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधान भवनाच्या आवारात प्रवेशपत्र न घेता प्रवेश करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याला निलंबित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. प्रवेशपत्राशिवाय प्रवेश देणार्‍या सुरक्षा कर्मचार्‍यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी सभापतींना केली.