महाराष्ट्राच्या विधानमंडळात बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना बेदम मारहाण केल्याने मागील आठवडा हा महाराष्ट्रामधील काळा आठवडा म्हणून जनतेच्या समोर आला. सूर्यवंशी यांना मारहाण झाल्या नंतर संतप्त प्रतिक्रिया लोकांमध्ये उमटल्या. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अशीही कामे करतात याबाबत मागील आठवड्यात सर्वत्र चर्चा आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये जी भावना होती तीच भावना आयबीएन लोकमतचे निखिल वागळे व एबीपी माझाचे राजीव खांडेकर यांनी आप आपल्या वृत्त वाहिन्या वरून व्यक्त केली. सामान्य जनतेमध्ये असलेली भावना प्रदर्शित केल्याने या दोन्ही पत्रकारांवर विधी मंडळात हक्कभंग दाखल करण्यात आला आहे. हक्क भंगाचे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
वागळे व खांडेकर यांच्यावर हक्कभंग दाखल झाल्या नंतर आमदारांनी पोलिसाला केलेल्या मारहाणीबद्दल पत्रकार निखिल वागळे आणि राजीव खांडेकर हे निर्भिडपणे बोलले म्हणून त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करणे दुर्दैवी आहे. विधान भवन ही विवादाने जिंकण्याची जागा आहे , दंडुकेशाहीने नाही. पत्रकारांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी सगळे राजकीय पक्ष हिरीरीने पुढे सरसावले. संकोच वाटायला हवा असे ज्यांचे स्वतःचे वर्तन होते तेच राजकीय लोक पत्रकारांवर हक्कभंगाचा ठराव आणण्यासाठी आग्रह कसा धरतात असा प्रश्न उपस्थित करून हा प्रस्ताव मागे घ्यावा असे मत पुष्पा भावे यांनी व्यक्त केले आहे.
एरवी सर्वसामान्यांना चिरडण्यात खादी आणि खाकी एकत्र असतात. आता दोघांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. चुकीचे वर्तन करणाऱ्या पाच आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आले आहेत. त्यामुळे त्यांना ' कायद्याचे राज्य ' नको असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली तर त्यात गैर काय ? मारहाण करणाऱ्या आमदारांवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांविरुद्ध हक्कभंग दाखल केला आहे. पण ; मुंबई , ठाण्यात बेकायदा कार्यालये उभारणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरुद्ध कधी हक्कभंग आणल्याचे आठवत नाही. सामान्य माणसाने पोलिसाला मारहाण केली असती तर , त्याला तात्काळ तुरुंगात डांबले असते , जामीनही मिळाला नसता. मग , आमदारांना विशेष वागणूक कशाला असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
मारहाण करणाऱ्या आमदारांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांचे कौतुक करायचे सोडून त्यांच्याविरोधातच हक्कभंगाचा बगडा उगारणे हे निंदनीय आहे. लोकशाहीला काळीमा फासणाऱ्या आमदारांच्या उद्दामपणाबाबत जनतेत संतापाची भावना आहे. जबाबदार पत्रकार म्हणून निखिल वागळे आणि राजीव खांडेकर यांनी चर्चेच्या माध्यमातून ही चीड लोकांसमोर आणली , त्यात चुकले काय ? लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्त्यांना लोकशाही मूल्यांचा विधिनिषेध राहिला नसल्याचे द्योतक आहे. हा हक्कभंग रद्द न केल्यास ' दलित पँथर ' विधानसभेला घेराव घालेल असा इशारा जेष्ठ साहित्यिक नामदेव ढसाळ यांनी दिला आहे.
कायदा हातात घेणारे आमदार विधिमंडळात बसणार असतील तर , त्यांनी हक्कभंगाचा अधिकार गमावला आहे. या आमदारांना सभागृह अध्यक्षांनी संरक्षण देऊ नये. पोलिस अधिकाऱ्याला विधानसभेच्या आवारात मारहाण होते , हे कोणत्या सभ्यतेत आणि संस्कृतीत बसते. पोलिस अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आग्रह धरणे आवश्यक होते , तो मार्ग का अवलंबिला नाही असा प्रश्न उपस्थित करून पत्रकारांना दरडावून त्यांच्यावर दहशत बसविल्यास लोकशाही संपायला वेळ लागणार नाही. दोन्ही पत्रकारांवर कोणतीही कारवाई होता कामा नये असे निवृत्त न्यायमूर्ती राजन कोचर यांनी म्हटले आहे.
तरी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी वागळे व खांडेकर यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या हक्क भंगाबाबत मांडलेले आपले मत व नागरिकांमध्ये आपल्या लोकप्रतिनिधी विरोधात सध्या निर्माण झालेली संतप्त भावना विचारात घेता हक्क भंगाची कारवाही मागे घेण्याची गरज आहे. अन्यथा लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाला हक्क भंगाची दहशत दाखवल्यास लवकरच लोकशाही संपुष्टात यायला वेळ लागणार नाही.
अजेयकुमार जाधव
मो. 09969191363
No comments:
Post a Comment