राज्यातील रिक्षांचा संप १0 मेपर्यंत स्थगित

मुंबई : बेकायदा वाहतुकीवर कारवाई, नवीन परमीट, रिक्षातील विद्यार्थी वाहतूक आदीविषयी परिवहन विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने रिक्षा संघटनांनी १५ आणि १६ एप्रिल रोजीचा राज्यव्यापी संप १0 मेपर्यंत स्थगित केला आहे. रिक्षाचालक-मालकांच्या विविध मागण्यांसाठी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रने संपाचा इशारा दिला होता. त्यावर परिवहन आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर संघटनेने १0 मेपर्यंत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईसह राज्यातील विविध प्रश्नांविषयी संयुक्त कृती समितीने संपाचा इशारा दिला होता. त्याबाबत शुक्रवारी वांद्रे येथील कार्यालयात परिवहन आयुक्त वि.ना. मोरे यांच्याशी संघटनेच्या नेत्यांची चर्चा झाली. त्यात आमदार मोहन जोशी, समितीचे सरचिटणीस नितीन पवार, नागपुरे विलास भालेकर, अमरावतीचे नितीन मोहोड, नाशिकचे हैदर सय्यद, पिंपरी-चिंचवडचे अशोक मिरगे, धुळय़ाचे मच्छिंद्र ठोंबरे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत परिवहन विभागाने लोकसंख्येनुसार परमिटचे प्रमाण ठरवणारा अहवाल सरकारकडे पाठविला आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यातील भंगारात गेलेल्या रिक्षांप्रमाणेच इतर अवैध वाहतुकीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यावर येत्या आठ दिवसांत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिवहन आयुक्त मोरे यांनी सागितले. पुण्यासह राज्यातील विविध भागांत सीएनजीचा होणारा पुरवठा अपुरा आहे. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सर्व पुरवठादारांसोबत बैठका घेणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. तसेच ऑटोरिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळाबाबत विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात येणार असल्याचे आमदार जोशी यांनी सांगितले. शरद रावांचा सहभाग नाही ऑटोरिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राने जरी राज्यभर रिक्षा बंदचा नारा दिला असला तरी शरद राव यांच्या मुंबई रिक्षा ऑटोरिक्षा मेन्स युनियनने मात्र त्याला पाठिंबा दिलेला नाही.