एलबीटीविरोधातील आंदोलन स्थगित

मुंबई : राज्य शासनाकडून जकातीऐवजी एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) लावण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली गेल्यामुळे तसेच कोणाच्याही दबावाला बळी पडायचे नाही, असे ठरवल्याने आंदोलनाचा काहीही उपयोग होणार नाही हे लक्षात घेऊन सोमवारपासून सुरू होणारे बेमुदत आंदोलन रद्द करण्याची पाळी शरद राव यांच्यावर आली. मात्र हे आंदोलन स्थगित करण्यासाठी शरद राव यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आपली याचिका दाखल करून घेतल्याने आंदोलन रद्द केल्याचे सांगत पळवाट काढली आहे.  सोमवारपासून पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूर या पालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. याविरोधात शरद राव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र उच्च न्यायालयाने एलबीटीला स्थगिती देण्यास विरोध केल्याने अखेर 'झाकली मूठ सव्वा लाखाची' या म्हणीप्रमाणे शरद पवार यांनी केवळ याचिका दाखल केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत आपला आंदोलनाचा इरादा बदलून सपशेल माघार घेतली, मात्र याविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.  उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचे उदाहरण देत स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी सरकारला एलबीटी कर जकातीऐवजी असल्याने नवीन नाही. त्यामुळे तो लावण्याचा अधिकारच नसल्याचे शरद राव यांनी सांगत याविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले. कोणताही सरकारी नोकर कराबाबत रेट ठरवू शकत नाही. हा अधिकार लोकप्रतिनिधींचा असल्याने तसा ठराव मंजूर झाल्याशिवाय एलबीटी लावणे चुकीचे असल्याचे राव यांनी सांगितले. सर्वसामान्य जनतेला विविध करांच्या खाईत लोटायचे, असा डाव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा असल्याचा आरोप करत शरद राव यांनी व्यापारी केवळ ३५ टक्के व्यवहार जाहीर करत असताना जनहिताच्या विरोधात निर्णय घेत व्यापार्‍यांना खूष करण्यासाठी एलबीटी आणली जात असल्याचा आरोप शरद राव यांनी या वेळी केला. सरकारने राजीनामा द्यावा! जकातीऐवजी एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चोरी करणार्‍या व्यापार्‍यांनाच साथ दिली आहे. औरंगाबाद महापालिका तर शिवाजी महाराजांचे वस्तुसंग्रहालय गहाण ठेवण्याची पाळी आली असून याला या मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शहरात येणार्‍या बांधकामाच्या साहित्यावर एलबीटी लागू करणार नसल्याचे आव्हान बिल्डरांना दिले असल्याने हा दुटप्पीपणा आहे. एलबीटीबाबत काही काळानंतर मुख्यमंत्र्यांना 'रोल बॅक ' करावा लागणार असल्याने सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शरद राव यांनी केली आहे.

     

---