स्थायी आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदासाठी महिलांवर सत्ताधाऱ्यांचा अविश्वास

मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी आणि शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीमधील शिवसेना-भाजपने पुन्हा एकदा महिला नागसेविकावर अविश्वास दाखवत पुरुषांनाच संधी दिल्यामुळे सत्ताधारी नगरसेविकांमधून नाराजीचे सूर उमटले आहेत. फक्त निवडणूक लढविण्यासाठी आरक्षण नको, तर सत्तेमध्येही समान वाटा मिळावा, असा आग्रह नगरसेविका धरू लागल्या आहेत. 

महायुतीतून सेनेच्या वतीने स्थायी समितीसाठी राहुल शेवाळे यांनी चौथ्या वेळी अर्ज भरला आहे, तर कॉंग्रेसमधून ज्योत्स्ना दिघे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदासाठी मनोज कोटक आणि कॉंग्रेसतर्फे शिवानंद शेट्टी यांनी अर्ज भरला. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक ५ एप्रिल रोजी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५0 टक्के आरक्षण लागू असल्याने पुरुषांपेक्षा महिला नगरसेविकांची संख्या अधिक आहे; मात्र पहिल्या दिवसापासून या नगरसेविकांना निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

स्थायी आणि शिक्षण या दोन्ही समित्या मानाच्या; तसेच महत्त्वाच्या मानल्या जातात. नगरसेविकांची संख्या अधिक असल्याने यंदा त्यांना अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तसे प्रयत्नही ज्येष्ठ नगरसेविकांमार्फत सुरू होते; मात्र शिवसेना आणि भाजपने महिला नगरसेविकांच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे नगरसेविकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

आता सुधार आणि बेस्टवर लक्ष 
दोन वैधानिक समित्यांवर पुन्हा पुरुष नगरसेवकांची वर्णी लागल्यामुळे आता महिला नगरसेविकांनी सुधार आणि बेस्ट समितीकडे नजरा वळविल्या आहेत; मात्र सुधार समितीसाठी भाजपमधून ज्ञानमूर्ती शर्मा यांना संधी दिली जाणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे ही समितीही महिलांना मिळणार नाही, तर बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदासाठी महिलेला संधी मिळण्याची शक्‍यता धुसर झाली आहे.

अद्याप तिघीनांच संधी 
स्थायी समितीत आतापर्यंत फक्त तीनच महिलांना अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळाली होती. यात डॉ. मालिनी सुखटनकर (1941-42), सुलोचना मोदी (1954-55) आणि लीला पंड्या (1976-77) यांचा समावेश होता.