साडेतीन हजार शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयच नाही

मुंबई- तीन वर्षांपूर्वी राज्याच शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला, परंतु त्या कायद्याची राज्य सरकारच पायमल्ली करीत असल्याचेच दिसून येत आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळे शौचालय असणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील तब्बल तीन हजार 469 शाळांमध्ये ही सुविधाच नसल्याचे आढळून आले आहे.

बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा तयार होऊन तीन वर्षे झाली. या कायद्यामधील शाळेच्या भौतिक सोयी-सुविधांबाबत मानके व निकष ठरवण्यात आले आहेत. सदर मानकांनुसार वर्गखोल्या, शैक्षणिक साहित्य, स्वच्छतागृहे, किचन शेड, रॅम्प, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आणि संरक्षक भिंत या निकषांची पूर्तता केल्याखेरीज शाळा स्थापन करण्यास परवानगीच नाही. हा नियम सरकारी शाळांसह खासगी शाळांनाही लागू आहे. राज्यात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा  एकूण एक लाख 84 हजार शाळा आहेत. गडचिरोली, बीड, आणि जळगाव या जिल्ह्यात अनुक्रमे 476, 397 आणि 219 शाळा आहेत.

राज्य सरकारही शिक्षणावर खर्च करण्यात कुचराई करीत असल्यानेच ही स्थिती आली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वसाधारण शिक्षणावर मागील आठ वर्षांत सरासरी 15.27 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. राज्य योजनेतील 100 रुपयांपैकी फक्त तीन रुपये सर्वसाधारण शिक्षणावर राज्य सरकार सध्या खर्च करीत आहे. दहा वर्षांपूर्वी 100 रुपयांपैकी पाच रुपये खर्च केले जात होते. 2007-08 मध्ये तर 100 रुपयांपैकी केवळ 2.38 रुपयेच खर्च करण्यात आले होते. यावरूनच राज्य सरकारची शिक्षण क्षेत्राबाबतची अनास्था दिसून येत आहे.

राज्यातील 36 हजार 652 शाळांना खेळाचे मैदान नाही. 35 हजार 63 शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी उतरंड (रॅम्प) बांधलेली नाही. बीड (1662), औरंगाबाद (1581), नांदेड (1697), नागपूर (786), पुणे (2234) व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमधील 1594 शाळांमध्ये अपंगांसाठीचे रॅम्प तयार करण्यातच आलेला नाही. 5 हजार 643 शाळांमध्ये तर पिण्याच्या पाण्याची सोयच करण्यात आलेली नाही. मार्च 2013 च्या माहितीनुसार, राज्यात 1 हजार 680 शाळा ह्या एकशिक्षकी आहेत, तर 10 हजार 468 प्राथमिक शाळांचे विद्यार्थी खोली प्रमाण 30 पेक्षा जास्त असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे