मुंबई - मुंबईतील इमारतींचा आगीशी खेळ सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे नियम कितीही काटेकोर असले, तरी हे नियम पायदळी तुडवून इमारती उभ्या राहत आहेत. गेल्या सातआठ वर्षांत उभारण्यात आलेल्या इमारतींपैकी बहुसंख्य इमारतींमध्ये आगीच्या वेळी फायर इंजिनदेखील पोहचू शकत नाही, असा गौप्यस्फोट कॉंग्रेसच्या आमदाराने केल्याने मुंब्रापाठोपाठ मुंबईतील धोकाही उघड झाला आहे.
मुंबईतील इमारतींची उंची जेवढ्या प्रमाणात वाढत आहे, तेवढ्याच प्रमाणात इमारतबांधणीचे नियम गाडले जात आहेत. इमारत बांधण्याची परवानगी देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने काटेकोर नियम बनविले आहेत. यात बहुमजली इमारतींना आगीच्या काळात वापरात येईल अशी स्वतंत्र लिफ्ट असणे, ठराविक उंचीनंतर रिकामा मजला असणे, इमारतीमध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा उभारणे असे अनेक नियम आहेत. या नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच अग्निशमन दलामार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते; मात्र गेल्या सातआठ वर्षांत उभ्या राहिलेल्या 70 टक्के इमारतींच्या परिसरात अग्निशमन दलाचा बंबदेखील पोहचू शकत नाही अशी परिस्थित असल्याचा गौप्यस्फोट कॉंग्रेसचे आमदार कृष्णा हेगडे यांनी केला आहे. याबाबत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठवून केली आहे. चौकशी फक्त बेकायदा इमारतींची करू नये तर हे ना हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही करावी, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
इमारत पूर्ण झाल्यानंतर पालिका त्या इमारतीला ताबा प्रमाणपत्र देते; मात्र शहरातील अनेक इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. इमारतींमध्ये बेकायदा बदल झाल्याचे सांगून ताबा प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले; मात्र इमारत बांधतानाच त्यावर देखरेख ठेवली जात नसल्याने असे प्रकार होत असल्याने असे प्रकार थांबणेही गरजेचे असल्याचे हेगडे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
No comments:
Post a Comment