राज्यपालांचे व उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष
महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव मधून एन.सि.टी. व ए.आय.सि.टी.ची मान्यता नसताना एम.एड. व एम.पी.एड. हे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवून राबवला जात असल्याचा प्रकार महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव यांना माहित असतानाही यावर कोणतीही कारवाही केली जात नसल्याचा प्रकार प्राध्यापक मनोज पझारे यांनी उजेडात आणला आहे.
मनोज पझारे हे मागासवर्गीय अनुसूचित जातीचे असून त्यांची उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात २००८ मध्ये एस.सी. प्रवर्गातून प्राध्यापक पदी नेमणूक करण्यात आली व नंतर २०१० मध्ये नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. नोकरीवरून का काढले याची माहिती माहिती अधिकारातून मिळवत असताना एन.सि.टी. ने ३० एप्रिल २००९ विद्यापीठाला अनुदान न देण्याचा, एम.एड. व एम.पी.एड. हे अभ्यासक्रम बंद करण्याचा आदेश दिला होता असे उघडकीस आले. ए.आय.सि.टी.ने सुद्धा या अभ्यासक्रमांना मान्यता दिलेली नाही.
एन.सि.टी. किवा ए.आय.सि.टी. यांची मान्यता न घेताच विद्यार्थ्यांकडून ५० हजार रुपये शुल्क आकारून नोकरीसाठी ग्राह्य नसलेले पदवीचे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याने विद्यार्थ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून पझारे यांनी राज्यपाल, मुख्य मंत्री, उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव व एन.सि.टी. ला १६ मे २०११ ला पत्र पाठविले होते. यावर डिसेंबर २०११ ला एन.सि.टी.चे भोपाळ येथील विभागीय संचालक यांनी बेकायदेशीर चालवला जाणारा अभ्यासक्रम त्वरित बंद करून विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र नोकरीसाठी ग्राह्य नसल्याचे विद्यापीठाच्या कुलगुरूना सर्व विद्यार्थांना कळवण्यास सांगावे असे पत्र उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव संजयकुमार यांना पत्र देवून स्पष्ट केले होते.
परंतू बोगस अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या विद्यापीठावर व प्रशासनावर कारवाही करायची सोडून तक्रारदार पझारे यांनाच राज्यपाल, शिक्षण विभाग, विद्यापीठ यांच्या कार्यालयातून आमचे काहीही वाकडे केले जाऊ शकत नाही असे सांगितले जात असल्याने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या बोगस अभ्यासक्रमाच्या प्रमाणपत्रांवर आज शेकडो लोक नेट सेट परीक्षा पास करून पुणे, नांदेड,नागपूर,जळगाव,अमरावती इत्यादी विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून नोकरीला लागले आहेत. यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्ती व बोगस अभ्यासक्रम राबवणाऱ्यावर कडक कायदेशीर कारवाही करावी अन्यथा आपण केलेली तक्रार खोटी असल्यास शासनाने माझ्यावर सुद्धा कारवाही करावी अशी मागणी पझारे यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment