जादूटोणाविरोधी कायद्याची पिछेहाट १६ एप्रिल रोजी जेल भरो

मुंबई : जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या कायद्याला सर्मथन दिले, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत आले तरी कायद्याचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर आलेला नाही. उभय सभागृहांत कायदा मंजूर करणे येत्या गुरुवारपर्यंत संभवत नाही. शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे व राजकीय इच्छाशक्तीअभावी जादूटोणाविरोधी कायद्याची पिछेहाट होत असून ही बाब वेदनादायी असल्याची खंत अंनिसचे संस्थापक व कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी व्यक्त केली.

जादूटोणाविरोधी कायद्याला दोन्ही काँग्रेससह शेकाप, कम्युनिस्ट, लोकभारती यांचा पाठिंबा आहे, तर शिवसेना, भाजपा व वारकर्‍यांचा विरोध आहे. या मुद्दय़ावर ४ वेळा बैठक झाली. काही वारकर्‍यांचा या कायद्यास विरोध आहे. त्यामुळे या कायद्याला १00 टक्के वारकर्‍यांचा पाठिंबा आहे, असे म्हणता येणार नाही, अशी कबुली डॉ. दाभोळकर यांनी या वेळी दिली. हा कायदा सर्वधर्मीयांना लागू असेल, असे सांगत या कायद्यातील काही कलमे सौम्य केल्याने व काही बदल केल्याने त्याचा कायद्याच्या मूळ संकल्पनेवर थोडा परिणाम होईल, असे डॉ. दाभोळकर म्हणाले, मात्र कायदा संमत करून न घेण्याचे काँग्रेसचे अपयश हे त्या पक्षाला व मुख्यमंत्र्यांना शोभादायक नाही, अशी खंत त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. शासनाच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करण्यासाठी १६ एप्रिल रोजी विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. जादूटोणाविरोधी कायदा राज्य शासनाने मंजूर करावा, या मागणीसाठी मंगळवारी आझाद मैदानात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने धरणे व दुपारी २ नंतर जेल भरो आंदोलन करण्यात येणार आहे.