मुंबई- जलसंपदा व बांधकाम विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढणा-या भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी आपल्या अहवालामध्ये शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या कारभाराचेही वाभाडे काढले आहेत. या विभागांच्या काही योजनांवर व खरेदीवर निष्फळ खर्च झाल्याची टीका ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवसाक्षरांसाठी अखंडित शिक्षण या केंद्रीय योजनेची परिणामकारक आणि सक्षम पद्धतीने आखणी व अंमलबजावणी करण्यात शालेय शिक्षण विभागाला आलेल्या अपयशामुळे 103 लाख एवढा निष्फळ खर्च झाल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. ही योजना केंद्र सरकारची असून शिकणा-यांना मूळ साक्षरतेपेक्षा काही जास्त शिकण्याची संधी मिळावी म्हणून ती सुरू करण्यात आली होती. केंद्राने 2006 मध्ये अनुदान उपलब्ध करून दिल्यावरही सहा महिने त्याचे वाटप झाले नाही. त्यानंतर दुस-या टप्प्यातील निधी आल्यावर तो खर्च केला नाही. तसेच नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका असल्याचे दाखवूनही आलेला निधीही खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे 103 लाख रुपये खर्च करूनही योजनेचा उद्देश साध्य झालेला नाही.
सोलापुरात एक कोटी 85 लाख रुपयांचा खर्च व्यर्थ
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट यंत्रणेच्या खरेदीवर सोलापूर येथील डॉ. व्ही. एम. शासकीय महाविद्यालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून 1 कोटी 85 लाख रुपयांचा निष्फळ खर्च केल्याचे ‘कॅग’ला आढळून आले आहे. त्याच कामासाठी नंतर 48 हजार कोटी रुपये प्रतिमहिना देऊन खासगी संस्था नेमावी लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
तीन कोटी रुपये खर्चूनही संगणकीकरण नाही
मुंबई विद्यापीठात प्रशासकीय संगणकीकरण करण्यासाठी तीन कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात अपयश आले आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेने प्रशासकीय प्रक्रियेच्या संगणकीकरणासाठी सॅप-इंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लॅनिंग पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मे 2006 मध्ये घेतला. पण चार वर्षे उलटल्यावरही अंमलबजावणी झाली नाही, त्यासाठीचा निधी वाया गेला अशी टीका ‘कॅग’ने केली आहे.
कुठे अतिरिक्त खर्च, तर कुठे निधी शिल्लक
राज्याच्या अर्थसंकल्पांमधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत. काही विभागांचा अतिरिक्त खर्च, निधी खर्च न करणे, तरतुदींशिवाय खर्च, आवश्यक तरतूद न करणे तसेच वर्षाअखेरीस घाईने निधी खर्च करणे अशा निहमबाह्य गोष्टी झाल्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी अहवालामध्ये म्हटले आहे. वर्ष 2011-12 मध्ये अनुदानापेक्षा 1,272 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे कॅगने म्हटले आहे. तसेच राज्यातील विविध सामाजिक व विकासकामे धिम्या गतीने राबवल्यामुळे 21,155 कोटी रुपये खर्चच झाले नसल्याबद्दल कॅगने नाराजी व्यक्त केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवसाक्षरांसाठी अखंडित शिक्षण या केंद्रीय योजनेची परिणामकारक आणि सक्षम पद्धतीने आखणी व अंमलबजावणी करण्यात शालेय शिक्षण विभागाला आलेल्या अपयशामुळे 103 लाख एवढा निष्फळ खर्च झाल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. ही योजना केंद्र सरकारची असून शिकणा-यांना मूळ साक्षरतेपेक्षा काही जास्त शिकण्याची संधी मिळावी म्हणून ती सुरू करण्यात आली होती. केंद्राने 2006 मध्ये अनुदान उपलब्ध करून दिल्यावरही सहा महिने त्याचे वाटप झाले नाही. त्यानंतर दुस-या टप्प्यातील निधी आल्यावर तो खर्च केला नाही. तसेच नगर परिषद आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका असल्याचे दाखवूनही आलेला निधीही खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे 103 लाख रुपये खर्च करूनही योजनेचा उद्देश साध्य झालेला नाही.
सोलापुरात एक कोटी 85 लाख रुपयांचा खर्च व्यर्थ
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट यंत्रणेच्या खरेदीवर सोलापूर येथील डॉ. व्ही. एम. शासकीय महाविद्यालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून 1 कोटी 85 लाख रुपयांचा निष्फळ खर्च केल्याचे ‘कॅग’ला आढळून आले आहे. त्याच कामासाठी नंतर 48 हजार कोटी रुपये प्रतिमहिना देऊन खासगी संस्था नेमावी लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
तीन कोटी रुपये खर्चूनही संगणकीकरण नाही
मुंबई विद्यापीठात प्रशासकीय संगणकीकरण करण्यासाठी तीन कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात अपयश आले आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापकीय परिषदेने प्रशासकीय प्रक्रियेच्या संगणकीकरणासाठी सॅप-इंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लॅनिंग पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मे 2006 मध्ये घेतला. पण चार वर्षे उलटल्यावरही अंमलबजावणी झाली नाही, त्यासाठीचा निधी वाया गेला अशी टीका ‘कॅग’ने केली आहे.
कुठे अतिरिक्त खर्च, तर कुठे निधी शिल्लक
राज्याच्या अर्थसंकल्पांमधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत. काही विभागांचा अतिरिक्त खर्च, निधी खर्च न करणे, तरतुदींशिवाय खर्च, आवश्यक तरतूद न करणे तसेच वर्षाअखेरीस घाईने निधी खर्च करणे अशा निहमबाह्य गोष्टी झाल्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी अहवालामध्ये म्हटले आहे. वर्ष 2011-12 मध्ये अनुदानापेक्षा 1,272 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे कॅगने म्हटले आहे. तसेच राज्यातील विविध सामाजिक व विकासकामे धिम्या गतीने राबवल्यामुळे 21,155 कोटी रुपये खर्चच झाले नसल्याबद्दल कॅगने नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाने दादासाहेब फाळके चित्रपटनगरीतील 12,614 चौरस फूट जमीन भाडेकरार न करता रिलायन्सला दिल्याने 1.54 कोटींच्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागल्याकडेही ‘कॅग’ने लक्ष वेधले.
No comments:
Post a Comment