मराठीतून एमए झालेल्यांना वेतनवाढ देण्यास टाळाटाळ अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी

मुंबई : महापालिका आयुक्तांनी धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा, तसे परिपत्रकवजा आदेश जारी करायचे आणि इकडे शिक्षण विभाग, लेखा विभागात त्याला मूठमाती देत स्वत:च मनमानी करत नवीन निर्णय घ्यायचे, हा जणू शिरस्ताच बनल्याची बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रातून पुन्हा एकदा समोर आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मराठीतून एमए झालेल्यांना वेतनवाढ न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी कर्मचारी सेनेने केली आहे.

मराठी विषय घेऊन एमए झालेल्यांना नियमानुसार दोन वेतनवाढ देण्याऐवजी शिक्षण विभागातील लेखा विभागातील अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असून मंजुरीसाठी पैशांची मागणी करत असल्याची गंभीर तक्रार करून अशा संबंधित अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी कर्मचारी सेनेने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. या मागणीमुळे मुंबई महानगरपालिकेत दोन स्वतंत्र सत्ता केंद्रे कार्यरत असल्याची बाब पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. पालिकेच्या कारभारात मराठीचा वापर अधिकाधिक होण्याच्या हेतूने मराठी विषय घेऊन एमए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. ९ मार्च २0११ रोजी पालिका सभागृहाने (ठराव क्रमांक १0३४) ला मंजुरी दिली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने तसे परिपत्रकही काढले. या परिपत्रकाची पालिका शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागात कार्यवाही होऊन त्यानुसार एमए (मराठी) असणार्‍यांना दोन वेतनदेखील देण्यात आले. शिक्षण विभागाचा लेखा विभाग मात्र जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याने कर्मचार्‍यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब कर्मचारी सेनेने पत्रात नमूद केली आहे.

पालिका शिक्षण विभागातील लेखा उपविभागाचे प्रमुख कर्डिले आणि त्यांचे लेखापरीक्षक यांनी शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांनी दोन वेतनवाढ मिळवण्यासाठी सादर केलेले दोन वर्षांपासूनचे दावे मंजूर केलेले नाहीत. आयुक्तांच्या परिपत्रकात दोन वेतनवाढ देण्याबाबतचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासनाच्या मराठी परीक्षा उपविभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवू नये, असे स्पष्ट केले असतानाही कर्डिले यांनी आम्हाला मराठी परीक्षा उपविभागाला विचारणा करावी लागेल, असे म्हणत प्रस्ताव दोन वर्षांपासून रोखून ठेवले आहेत. तर त्यांचे लेखापरीक्षक बीएडची एक वेतनवाढ दिली म्हणून आता आम्ही एकच वेतनवाढ देऊ, असे सांगत अडथळे आणत आहेत. त्याहूनही पुढे जाऊन वेतनवाढ प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी हे लेखापरीक्षक संबंधित कर्मचार्‍यांकडे पैशांची मागणी करत असल्याची गंभीर तक्रार कर्मचारी सेनेने आयुक्तांकडे केली आहे.