गलिच्छ वस्तीतील शाळांचा दर्जा सुधारणार

मुंबई : विशेष घटक योजनेंतर्गत गलिच्छ वस्ती निर्मूलनांतर्गत असणार्‍या निधीतून राज्य शासनाने ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे गलिच्छ वस्त्यांमधील शाळांना पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम २00९ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ३१ मार्च, २0१३ पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारीत या मुद्दय़ावर बैठक झाली होती. या वेळी मुंबईतील गलिच्छ वस्त्यांमधील शाळांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतागृहे यांची व्यवस्था करण्यासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळावर याबाबतची जबाबदारी दिली होती. त्यासाठी राज्य शासनाने ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून तो मुंबई झोपडपट्टी सुधारक मंडळाकडे सुपूर्द केला आहे.