कॅम्पा कोलातील अनधिकृत मजल्यांवर हातोडाच....

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार
मुंबई : वरळीच्या कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधील सात इमारतींतील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार देत रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे या अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेच्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने १४0 रहिवाशांना जागा खाली करण्याची नोटीस बजावली. या पार्श्‍वभूमीवर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पालिकेने आम्हाला जागा खाली करण्यासाठी पुरेशी मुदत दिली नाही, असे म्हणणे मांडले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांनी रहिवाशांचा दावा फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी आदेश दिला. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाच्या कारवाईबाबत रहिवाशांना सर्व कल्पना होती. तसेच २00५ मध्ये हे मजले बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर गेली ८ वर्षे रहिवासी तेथेच राहात असल्याने त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही अथवा पुरेसा कालावधी मिळाला नाही असे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

वरळी येथील कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधील अनधिकृत मजल्यांवर २ मे रोजी कारवाई करण्यात येणार आहे.अनधिकृत मजल्यांवरील कारवाई १ मे रोजी करण्यात येणार होती, मात्र या काळात पोलीस फौजफाटा उपलब्ध होऊ शकणार नसल्याने कारवाई एक दिवसाने पुढे ढकलण्यात आली. कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमध्ये अनधिकृतपणे राहणार्‍या धनाढय़ फ्लॅटधारकांनी पाण्याचे कनेक्शन द्यावे, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. पालिकेने न्यायालयात सर्व वस्तुस्थिती सांगितल्यानंतर या इमारतींत अनधिकृतपणे मजले चढविण्याचे लक्षात आले होते. स्थानिक न्यायालयाने या अनधिकृत मजल्यांवर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा हाती आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कॅम्पा कोलातील सात इमारतींमधील ३५ मजल्यांवरील १४0 अनधिकृत घरांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने प्राथमिक तयारी केली असून २ मे रोजी अनधिकृत मजले पाडण्यात येणार आहेत.