मुंबई - मुंबईतील अनधिकृत इमारतींची यादी अस्तित्वात नाही. तशी यादी अद्याप पालिकेने तयार केलेली नाही. झोपडपट्ट्यांमधून मात्र अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी होत आहेत. अनधिकृत बांधकामांबद्दल अधिकारी दोषी आढळले तर त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका महापौर सुनील प्रभू यांनी मांडली.
ठाण्यातील शिळफाटा येथील लकी कंपाऊंडच्या दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापौर बोलत होते. ते म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत ही सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि पालिका आयुक्तांची जबाबदारी आहे. इमारतींना आयओडी तसेच सीसी नसेल तर त्या इमारती अनधिकृत असतात. अशा इमारतींवर कारवाई करायला हवी. मुंबईत म्हाडा, जिल्हाधिकारी, केंद्र सरकार यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यावर मोठ्या प्रमाणात झोपड्यांची अतिक्रमणे झाली आहेत. त्याबाबत नागरिकांसह नगरसेवकांच्याही तक्रारी दाखल होत आहेत.
एलबीटीला विरोध
मुंबई महापालिकेच्या महसुलाचा जकात हा मुख्य स्रोत आहे. त्यावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे. त्याला सक्षम पर्याय दिल्याशिवाय तसेच पालिकेच्या आर्थिक स्थैर्याची हमी मिळत नाही तोपर्यंत आमचा एलबीटीला विरोध राहील, असे महापौर सुनील प्रभू यांनी सांगितले.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
No comments:
Post a Comment