मुंबई - मुंबईत 1 ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) अंमलबजावणी करण्याची घोषणा महापालिका आयुक्तांनी केली असली, तरी त्यासाठी पुढील वर्ष उजाडेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. नव्या करप्रणालीचा आराखडा, नवीन संगणकप्रणाली, संबंधित विभागाची रचना अशा सर्व आघाड्यांवर अद्याप "आनंदीआनंद' असल्याचे आज उघड झाले.
मुंबईत 1 ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू करण्याची घोषणा महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी केली होती. त्यासाठी करआकारणीचा आराखडा तयार करावा लागणार असून नवीन संगणकप्रणाली विकसित करावी लागणार आहे. नव्या करआकारणी विभागाची रूपरेषाही ठरवावी लागणार आहे; परंतु महापालिका अजूनही कररचना ठरवण्यात व्यग्र आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या घोषणेप्रमाणे 1 ऑक्टोबरची "डेडलाईन' पाळणे कठीणच असल्याचे बोलले जाते. मात्र, 1 ऑक्टोबरपासून एलबीटीची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू असल्याचा दावा उपायुक्त राजेंद्र वळे यांनी आज केला.
मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी महायुतीमधील शिवसेनेने एलबीटीला विरोध केला असला, तरी भाजपने मात्र संमती दिली आहे. विरोधी पक्षांनीही अनुकूलता दाखवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेही एलबीटीची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सप्टेंबरमध्ये मुंबईत एलबीटी लागू करण्याबाबत महापालिकेने मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापक, अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभय पेठे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील प्रा. जे. सी. शर्मा, सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अनिता रथ यांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. या समितीची एकच बैठक झाली असून अहवाल सप्टेंबरपर्यंत सादर केला जाणार आहे.
मुंबईत 1 ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू करण्याची घोषणा महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी केली होती. त्यासाठी करआकारणीचा आराखडा तयार करावा लागणार असून नवीन संगणकप्रणाली विकसित करावी लागणार आहे. नव्या करआकारणी विभागाची रूपरेषाही ठरवावी लागणार आहे; परंतु महापालिका अजूनही कररचना ठरवण्यात व्यग्र आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या घोषणेप्रमाणे 1 ऑक्टोबरची "डेडलाईन' पाळणे कठीणच असल्याचे बोलले जाते. मात्र, 1 ऑक्टोबरपासून एलबीटीची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू असल्याचा दावा उपायुक्त राजेंद्र वळे यांनी आज केला.
मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी महायुतीमधील शिवसेनेने एलबीटीला विरोध केला असला, तरी भाजपने मात्र संमती दिली आहे. विरोधी पक्षांनीही अनुकूलता दाखवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेही एलबीटीची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सप्टेंबरमध्ये मुंबईत एलबीटी लागू करण्याबाबत महापालिकेने मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापक, अर्थतज्ज्ञ प्रा. अभय पेठे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील प्रा. जे. सी. शर्मा, सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अनिता रथ यांची तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. या समितीची एकच बैठक झाली असून अहवाल सप्टेंबरपर्यंत सादर केला जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment