नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशांविरोधातील आपली मोहीम पुढे चालूच ठेवली असून या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये १४00 कोटी रुपयांहून अधिक अघोषित मालमत्ता शोधून काढली आहे. वित्तीय गुप्तचर विभाग (एफआययू) द्वारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाला (सीबीडीटी) ३२,000 संशयित बँकिंग व्यवहारांसंदर्भात सतर्क केले गेल्यानंतर ही अघोषित मालमत्ता पकडली गेली आहे. कर अधिकार्यांनी या संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल (एसटीआर) तपासल्यानंतर १४0८ कोटी रुपयांची अघोषित मालमत्ता सापडली. १0 लाख रुपये अथवा त्याहून अधिक मूल्याच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, अशा संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळवणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे हे एफआययूचे काम असते. या वर्षी जानेवारी ते मार्च या दरम्यान एफआययूने सीबीडीटीला ३२,0९८ संशयास्पद व्यवहारांची माहिती पाठवली होती. त्यानंतर आयकर विभागाने देशभरामध्ये जवळपास २१ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. यामधील काही संशयास्पद व्यवहारांचा तपास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अद्याप करीत आहे. सीबीडीटी आपला तपास पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभाग आणि राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहे.
एफआययूद्वारे पाठवण्यात आलेले एसटीआर हे बँकिंग व्यवहार, बँकेमध्ये रोख रक्कम जमा करणे, चेक समाशोधन आणि लोकांमधील आंतरबँकिंग व्यवहाराशी संबंधित असतात. एफयूआयने २0११-१२ मध्ये एकूण १३,८७१ एसटीआर जमा केले होते. यामध्ये सर्वात जास्त १0,९५६ सीबीडीटी, १६१५ प्रवर्तन संचालनालय, ११३0 केंद्रीय उत्पादन तसेच सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), महसूल गुप्तचर महासंचालनालय (डीआरआय) आणि केंद्रीय उत्पादन गुप्तचर महासंचालनालयाला पाठवण्यात आले होते. याशिवाय ११७ एसटीआर सेबी, ५१ रिझर्व्ह बँक आणि दोन विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आले होते. सरकारने देशामध्ये काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या आधी याच वर्षी सरकारने काळ्या पैशांविरोधातील विविध माहिती मिळवण्यासाठी डाटा बँक व्हच्यरुअल कार्यालय सुरू केले होते.
No comments:
Post a Comment