शिवडी पालिका वसाहतीचा पुनर्विकास प्रस्ताव सताधार्‍यांकडून बहुमताच्या जोरावर मंजूर

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका सुधार समिती शिवडी पालिका वसाहतीच्या प्रस्तावावरून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून जोरदार आक्षेप नोंदवले गेल्यानंतरही सुधार समिती अध्यक्ष डॉ. राम बारोट यांनी बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला. याचबरोबर काँग्रेस सदस्य मोहसीन हैदर यांनी हा प्रस्ताव रिफरबॅक करावा अशी केलेली उपसूचनाही धुडकावल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग करून आपला निषेध नोंदवला. शिवडी येथील ११0 महापालिका वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर बोलताना काँग्रेसचे सदस्य सुरेश कोपरकर यांनी या ठिकाणी शासनाची, पालिकेची परवागनी नसताना १२ माळ्यांची इमारत कशी उभी राहिली, असा सवाल केला. प्रशासनाकडून टंकलेखनाची चूक झाल्याचे सांगितले. जात असले तरी १७ जागी अशा चुका कशा झाल्या? हा भूखंड जिल्हाधिकार्‍यांच्या मालकीचा असताना तीनचा एफएसआय कसा दिला जातो, असा सवाल करीत ही योजना मंजूर करताना फेरफार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या वेळी संघाचे सदस्य अशरफ आसमी यांनी पालिकेला दोन प्लॅन सादर करण्याची आवश्यकता का लागते, असा सवाल करीत आता जर एखाद्या भूखंडावरील प्रॉपर्टी कार्डवर पालिकेचे नाव टाकले जात असेल तर त्या वेळी चुका केल्यावर कारवाई करणार का, असे विचारले. प्रशासनाकडून सुधार समितीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न होत असून त्याला अध्यक्ष बळी पडत असल्याचा टोला आझमी यांनी या वेळी दिला. तर काँग्रेसचे बाळा आंबेरकर यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मंजुरीची एवढी घाई का, असा सवाल केला. या वेळी बोलताना मनसेच्या वैष्णवी सरफरे यांनी प्रशासनाकडून टंकलेखनाची चूक किती वेळ आणि किती पेपरवर होते असा सवाल करीत २00७ सालच्या ठरावाची प्रत दाखवावी, असे आव्हान दिले. सोमवारी जरी प्रस्ताव मंजूर झाला तरी काही वर्षांनी हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे कोणी बाहेर काढले तर तेथे राहणार्‍या लोकांवर जो प्रसंग येईल त्याला कोण जबाबदार राहणार, असे विचारत पेपर तपासूनच निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली. या विषयावर बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य मोहसीन हैदर यांनी या विषयावर कोणीही न्यायालयात जाऊ शकतो याचा विचार करावा, अशी सूचना केली. या संदर्भात झालेले आरोप गंभीर असल्याने हा प्रस्ताव परत पाठवून याबाबत आयएसआय अधिकार्‍याकडून चौकशी करावी आणि चौकशी अहवालानंतर निर्णय घ्यावा, अशी उपसूचना हैदर यांनी मांडली. प्रशासनाकडून याबाबत निवेदन करताना उपायुक्त सुनील धामणे यांनी सांगितले की, हा भूभाग १९२२ साली शहर सुधार योजनेंतर्गत मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी संपादित करून ताब्यात घेतला. १९५0 पासून या चाळकर्‍यांकडून पालिका भाडे वसूल करीत आहे. तथापि, अगोदर मालमत्ता पत्रिकेवरची मालकी कलेक्टरची दाखवली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तथापि, या योजनेच्या मूळ प्रस्तावास स्थायी समिती, सुधार समिती व पालिकेच्या मंजुरीसाठी पाठवताना टंकलेखनाच्या चुकीमुळे शहर सर्वेक्षण क्रमांक ४४२ शिवडी विभागाच्या ऐवजी ४४४ परळ-शिवडी विभाग असे नमूद झाले असल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला.