न्यायालयाच्या आदेशालाच केराची टोपली
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २0१0 रोजी बेघर लोकांच्या आश्रयासाठी 'आश्रयगृह' बांधण्याचे आदेश दिले होते, मात्र सरकारने न्यायालयाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवून आश्रयगृहांनाच 'बेघर' केले असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारने न्यायालयाच्या या आदेशाच्या अनुषंगाने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश देताना एक लाख शहरी लोकसंख्येसाठी एक आश्रयगृह बांधावे, असे म्हटले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार मुंबईमध्ये तब्बल १२५ आश्रयगृहे असणे आवश्यक होते. मात्र गरिबांना केवळ निवडणुकीपुरतेच वापरणार्या सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
देशाच्या विविध भागांतून मुंबई आलेल्यांना आणि फूटपाथवर राहात असलेल्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ते अधिकृत आहेत की अनधिकृत आहेत हे पाहण्याआधी त्यांना योग्य निवारा देण्यासाठी 'आश्रयगृह' बांधण्यात यावे, या न्यायालयाच्या मानवतेच्या दृष्टीने देण्यात आलेल्या आदेशाला सरकार व महानगरपालिकेने गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये बेघर लोकांचे मोठय़ा प्रमाणावर हाल होणार आहेत. फूटपाथवर प्लास्टिक टाकून पावसाच्या पाण्यापासून संरक्षण करावे म्हटले तर पालिका, पोलीस आदी यंत्रणा आडकाठी आणतात.
बेघरांच्या या प्रश्नाची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. ज्यांच्याकडे योग्य पुरावे आहेत, त्यांना योग्य प्रकारे अधिकृत निवारा द्यावा, विकासकामात बाधित होणार्यांना तर कुठल्याही प्रकारचा विलंब न होता योग्य तो निवारा द्यावा, अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गस्तीसाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिलेले असतानाही सरकार वेळोवेळी न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप बेघरांच्या संघटनेने केला आहे.
बेघरवासीयांच्या झोपडीवरील प्लास्टिकचे छप्पर पालिकेने तोडू नये, आश्रयगृहे बांधावीत, राजीव गांधी आवास योजना व अन्य योजनेमार्फत बेघरांना घरे देण्यात यावीत, भाड्याची घरे मोठय़ा प्रमाणात निर्माण करावीत, योग्य पुनर्वसनाशिवाय तात्पुरते घर तोडू नये, पावसाळ्यात ज्या बेघरांच्या घरात पाणी शिरते त्यांना त्वरित संरक्षण द्यावे, महात्मा गांधी पथक्रांती योजनेमध्ये सर्व बेघरांना सामावून घ्यावे, त्यांची कट ऑफ डेट रद्द करावी, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्डप्रमाणेच बेघर कार्ड देण्यात यावे. सामाजिक, आर्थिक, जात सर्व्हेक्षणामध्ये बेघर नागरिकांना बी.पी.एल. यादीत समाविष्ट करावे, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, अन्न सुरक्षा आदी मागण्या घेऊन 'बेघर अधिकार अभियान' या संघटनेने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश देताना एक लाख शहरी लोकसंख्येसाठी एक आश्रयगृह बांधावे, असे म्हटले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार मुंबईमध्ये तब्बल १२५ आश्रयगृहे असणे आवश्यक होते. मात्र गरिबांना केवळ निवडणुकीपुरतेच वापरणार्या सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
देशाच्या विविध भागांतून मुंबई आलेल्यांना आणि फूटपाथवर राहात असलेल्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ते अधिकृत आहेत की अनधिकृत आहेत हे पाहण्याआधी त्यांना योग्य निवारा देण्यासाठी 'आश्रयगृह' बांधण्यात यावे, या न्यायालयाच्या मानवतेच्या दृष्टीने देण्यात आलेल्या आदेशाला सरकार व महानगरपालिकेने गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये बेघर लोकांचे मोठय़ा प्रमाणावर हाल होणार आहेत. फूटपाथवर प्लास्टिक टाकून पावसाच्या पाण्यापासून संरक्षण करावे म्हटले तर पालिका, पोलीस आदी यंत्रणा आडकाठी आणतात.
बेघरांच्या या प्रश्नाची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. ज्यांच्याकडे योग्य पुरावे आहेत, त्यांना योग्य प्रकारे अधिकृत निवारा द्यावा, विकासकामात बाधित होणार्यांना तर कुठल्याही प्रकारचा विलंब न होता योग्य तो निवारा द्यावा, अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गस्तीसाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिलेले असतानाही सरकार वेळोवेळी न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप बेघरांच्या संघटनेने केला आहे.
बेघरवासीयांच्या झोपडीवरील प्लास्टिकचे छप्पर पालिकेने तोडू नये, आश्रयगृहे बांधावीत, राजीव गांधी आवास योजना व अन्य योजनेमार्फत बेघरांना घरे देण्यात यावीत, भाड्याची घरे मोठय़ा प्रमाणात निर्माण करावीत, योग्य पुनर्वसनाशिवाय तात्पुरते घर तोडू नये, पावसाळ्यात ज्या बेघरांच्या घरात पाणी शिरते त्यांना त्वरित संरक्षण द्यावे, महात्मा गांधी पथक्रांती योजनेमध्ये सर्व बेघरांना सामावून घ्यावे, त्यांची कट ऑफ डेट रद्द करावी, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्डप्रमाणेच बेघर कार्ड देण्यात यावे. सामाजिक, आर्थिक, जात सर्व्हेक्षणामध्ये बेघर नागरिकांना बी.पी.एल. यादीत समाविष्ट करावे, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, अन्न सुरक्षा आदी मागण्या घेऊन 'बेघर अधिकार अभियान' या संघटनेने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
No comments:
Post a Comment