शिक्षण हक्कासाठीची लढाई आता हायकोर्टात

मुंबई : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा देशभर लागू होऊन तीन वर्षांचा काळ लोटला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासन व मुंबई महानगरपालिका प्रशासन हेतुपुरस्सर चालढकल करत असल्याने चालू शैक्षणिक वर्षापासून (जून २0१३-१४) या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत प्राथमिक शाळा आठवीपर्यंत करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका 'शिक्षक सभेने' मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे बालकांच्या शिक्षण हक्कासाठीची लढाई उच्च न्यायालयात लढली जाणार असल्याने १0 जून रोजी याबाबत होणार्‍या सुनावणीकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. देशातील ६ ते १४ वयोगटातील कोट्यवधी बालकांना शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बहाल करत केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २00९ हा कायदा पारित केला. त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभर १ एप्रिल २0१0 पासून सुरू झाली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या १२ एप्रिल २0१२च्या निकालाद्वारे हा कायदा वैध ठरवला. या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २0११ द्वारे अधिसूचित केले. या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी करावयाच्या नियोजनासाठी केंद्र शासनाने सर्व राज्य सरकारांना ३१ मार्च २0१३ अशी अंतिम मुदत दिली होती; परंतु महाराष्ट्र शासनाने याबाबत अधिसूचना काढण्यापलीकडे काहीच केले नाही. दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिका ही स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था असताना देखील पालिका प्रशासन देखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही हालचाली करण्यास तयार नाही. पालिकेच्या सर्वभाषिक प्राथमिक शाळा आठवीपर्यंत करा म्हणून गेली तीन वर्षे याचिकाकर्ते शिक्षण सभेचे सरचिटणीस रमेश जोशी शिक्षणाधिकार्‍यांपासून आयुक्तांपर्यंत लेखी निवेदनाद्वारे मागणी करत आहेत; परंतु पालिका प्रशासन याची दखल घेत नसल्याने अखेर रमेश जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका (क्र. १२३७/२0१३) दाखल केली आहे. त्याची पुढील सुनावणी आता १0 जून २0१३ रोजी होणार आहे. केंद्र शासनाने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम क्रमांक २ (एफ) मध्ये प्राथमिक शाळेची व्याख्या, 'प्राथमिक शिक्षण म्हणजे इयत्ता १ली ते ८वीच्या वर्गांपर्यंतचे शिक्षण देणारी शाळा' अशी स्पष्टपणे देण्यात आली आहे. याच कायद्याच्या कलम २९ मध्ये शाळेच्या मुख्याध्यापकाने 'इयत्ता ८वी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण विद्यार्थ्याने पूर्ण केले आहे आणि त्याने/तिने इयत्ता ८वीपर्यंतची अर्हता व विद्याविषयक कौशल्ये प्राप्त केली आहेत' असे प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. या सार्‍या बाबींचा विचार करत मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वभाषिक ११७४ शाळा ८वी पर्यंत करण्याबाबत तसेच या कायद्यानुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्या, त्यानुसार शिक्षक संख्या इत्यादी सर्व तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह राज्य शासनास आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते रमेश जोशी यांनी उच्च न्यायालयास केली आहे. याबाबतची सुनावणी १0 जून रोजी होणार असल्याने त्याकडे सार्‍या शिक्षण क्षेत्राचे आणि राज्याचे लक्ष लागले आहे.