दुकाने-आस्थापने सुरू ठेवण्याचे पालिकेचे आवाहन

मुंबई : व्यापार्‍यांना चर्चेसाठी दालन खुले असताना त्यांनी एलबीटीविरोधात बेमुदत बंद करून मुंबईकरांना वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी आपापली दुकाने आणि आस्थापने सुरू करून नागरिकांना अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित ठेवू नये, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी केले. दरम्यान, मुंबईकरांना जेरीस आणणार्‍या व्यापार्‍यांबाबत कारवाई करण्यासंदर्भात आयुक्तांनी मात्र मौन बाळगल्याने याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आयुक्त म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेत १ ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू करण्यात येणार आहे. मात्र एलबीटीच्या विरोधात व्यापार्‍यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन छेडल्यामुळे मुंबईकरांची मोठी गैरसोय होत आहे. मुंबईकरांना अत्यावश्यक आणि दैनंदीन मालाचा पुरवठा होत नसल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू करण्यासाठी महापालिका अधिनियमात दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव आणि कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने ही नवीन करपद्धती लागू करण्याअगोदर याबाबत व्यापारी वर्गाच्या प्रतिनिधींशी दोनवेळा चर्चा केली होती. या वेळी त्यांना एलबीटीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. तसेच ही पद्धती लागू करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीनेही याबाबत संबंधित व्यापारी वर्गाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. त्यामुळे चर्चेची संधी असताना व्यापार्‍यांनी मुंबईकरांना वेठीस धरणे योग्य नाही. महापालिका अधिनियम-१८८८ मध्ये सुधारणा केल्यानंतरच ही करप्रणाली लागू होणार आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, आंदोलन मागे न घेतल्यास व्यापार्‍यांवर इस्मांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. मग पालिका प्रशासन या व्यापार्‍यांवर काय कारवाई करणार? असा सवाल विचारला असता आयुक्तांनी या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले.