व्हॅटवर अधिभार लावण्यास महापौर परिषदेचा विरोध

मुंबई : लोकल बॉडी टॅक्सला (एलबीटी) पर्याय म्हणून सध्याच्या व्हॅटवर १ टक्का अधिभार लावून मिळणारे उत्पन्न महापालिकांना अनुदान म्हणून देण्याचा राज्य सरकारच्या विचारधीन असलेला पर्याय चुकीचा आहे. तसेच ७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे महानगरपालिकांना देण्यात येणार्‍या अधिकारांवर आणि स्वायत्ततेवरही यामुळे गदा येणार आहे. या परिस्थितीत व्हॅटवर १ टक्का अधिभार लावण्यास महापौर परिषदेचा तीव्र विरोध असल्याचे अध्यक्ष आणि मुंबई मनपाचे महापौर सुनील प्रभू यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र महापौर परिषदेत ठाण्याचे महापौर हरिश्‍चंद्र पाटील, नवी मुंबई मनपाचे महापौर व महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष सागर नाईक, औरंगाबादच्या महापौर कला रवीनंदन ओझा, सांगली-मिरज व कुपवाडाचे महापौर इद्रिस नाइकवडी, लातूरच्या महापौर स्मिता खानापुरे, परभणीचे महापौर प्रताप देशमुख, जळगावचे महापौर किशोर पाटील, तसेच महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक व अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज संस्थेचे महासंचालक रणजित चव्हाण आणि इतर मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. मुंबई मनपाचे महापौर सुनील प्रभू यांनी महापालिकांची स्वायत्ता कमी करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावास परिषद तीव्र विरोध करत असल्याचे या वेळी स्पष्ट केले. याबाबतचा प्रस्ताव प्रभू यांनी सादर केल्यानंतर त्यास ठाण्याचे महापौर हरिश्‍चंद्र पाटील यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर सर्व महापौरांनी एकमताने हा ठराव मंजूर केला. महापौरांनी वाढीव प्रशासकीय अधिकार मिळण्याबाबत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात महापौर परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे मुंबई मनपाचे महापौर प्रभू यांनी सांगितले.

एलबीटी ही नवी करप्रणाली असून त्याद्वारे मनपांना पुरेसे उत्पन्न मिळेल, याची श्‍वाश्‍वती नाही. त्यामुळे शासनाने नवी करप्रणाली व्यवस्था मनपांना समजावून द्यावी आणि पुरेसे उत्पन्न मिळण्याची खात्री पटल्यानंतरच मनपा एलबीटी लागू करण्याचा ठराव करतील. त्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असा ठरावही परिषदेत संमत करण्यात आला.