मुंबई : पालिकेच्या विविध विभागांकडून १९७४ पासून तब्बल २ हजार ८५२ कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याची धक्कादायक माहिती मुख्य लेखापरीक्षक विश्वनाथ सातपुते यांनी दिली आहे. कोट्यावधींची ही थकबाकी वसूल केल्यास तहान भागवणारी २ ते ३ धरणे बांधता येतील, असे सातपुते यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा विभागाकडून १ हजार २७३ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाकडून २६ कोटी २१ लाख रुपये, शिक्षण विभागाकडून ९ कोटी रुपये, रस्ते विभाग (सिमेंट काँक्रीट) २८ कोटी ५0 लाख रुपये, रस्ते विभाग (डांबरी) ११ कोटी ८ लाख रुपये, घनकचरा विभाग १२ कोटी १ लाख रुपये, जकात ४ कोटी ६४ लाख रुपये, इमारत बांधकाम १५ कोटी रुपये, पूल निर्माण २३ लाख, सिव्हिल वर्क १0 कोटी रुपये, अग्निशमन दल १३ लाख रुपये, रुग्णालये २६२ कोटी रुपये, शिक्षण ९८ कोटी रुपये, बेस्ट १0६ कोटी रुपये अशी एकूण विविध विभागांकडून २ हजार ८५२ कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे. तसेच जकात विभागाची ३४ हजार २१३ रुपये रक्कम लेखा परीक्षक अहवालात प्रलंबित आहे. रस्ते (सिमेंट) ४८३, रस्ते (डांबरी) ४६३ रुपये, इमारत बांधकाम ४८१ रुपये, पूल निर्माण १२0 रुपये, घनकचरा ३ हजार २१२ कोटी रुपये, सिव्हिल वर्क ९७ रुपये, अग्निशमन दल १९१ रुपये, शिक्षण १0 हजार 0७१ रुपये, रुग्णालये १४ हजार ८५३ रुपये, बेस्ट ४00८ रुपये प्रकरणी विविध अहवालात प्रलंबित असल्याचे सातपुते यांनी सांगितले.
विभाग बंद करण्याचा प्रस्ताव
मुख्य लेखापरीक्षक विभागाकडून वारंवार विकासकामांवर टीका, ताशेरे ओढले जातात. कंत्राटदारांच्या चुकीच्या कामांवर बोट ठेवले जाते. त्यामुळे या विभागाच बंद करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे विभाग अद्यापही सुरू असल्याचे सातपुते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment