आधारकार्डबाबत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदराना ६ कोटींचा दंड !

मुंबई / अजेयकुमार जाधव ( http://jpnnews.webs.com)

एकीकडे आधारकार्डसाठी रात्र दिवस रांगा लावूनही आधार कार्डची नोंदणी होत नसल्याने, नोंदणीबाबत तारखा मिळत नसल्याने महाराष्ट्रातील जनता आजही त्रस्त असताना दुसरीकडे आधारकार्ड नोंदणीसाठी शासनाने केलेले नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ११ कंत्राटदारांना ६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असल्याची बाब माहिती अधिकारात शासनाने कळविली आहे.

आधारकार्ड बाबत नोंदणी करण्याचे अधिकार दिलेल्या कंत्राटदार संस्था, कंपन्या या नियमानुसार काम करतात का, कंत्राटदार योग्य काम करत नसल्यास त्यांच्यावर कोणती कारवाही झाली, अशा कंत्राटदारांना किती दंड ठोठावला याबाबतची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांनी माहिती तंत्रज्ञान संचनालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांच्याकडून मागविली होती. यावर माहिती अधिकारी तथा अवर सचिव डॉ. संतोष भोगले यांनी याबाबत माहिती देण्याचे टाळून संबंधित कंत्राटदार संस्थांनाच याबाबत माहिती द्यायची कि नाही अशी विचारणा केली होती. यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते पारगावकर यांनी अपील दाखल केले असता माहिती तंत्रज्ञान संचनालय विभागाचे उप सचिव सु. ह. जाधव यांनी याबाबतची माहिती मोफत देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.  

त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान संचनालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांनी ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत अलंकित असाइनमेंटसला ५८ लाख ६ हजार ७१० रुपये, कोम्याट टेक्नोलॉजीला २४ लाख ३६ हजार ९६५ रुपये, ईगल प्रेसला १४ लाख ४३ हजार ६६५ रुपये, जिएसएस अमेरिका इन्फोटेकला ६५ लाख ६७ हजार ८३० रुपये, स्प्यान्कोला १६ लाख ३७ हजार ७० रुपये, स्त्राट्याजीक आउटसोर्सिंगला ८७ लाख ६८ हजार ७१५ रुपये, टीम लाईफकेअरला १० लाख ४२ हजार ४५५ रुपये, टेरा सोफ्टवेअर १ करोड ८५ लाख ६६ हजार ७२० रुपये, वेप सोलुशनला १६ लाख ९८ हजार ५५५ रुपये, विप्रोला १८ लाख १० हजार ९२५ रुपये, महाऑनलाईनला ६४ लाख ११ हजार १८० रुपये असे एकूण ६ कोटी ४ लाख ९७ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असल्याचे कळविले आहे. 

शासकीय नियमाचे उल्लंघन केले जात असल्याने ११ जानेवारी २०१२ पासून स्त्राट्याजीक, आउटसोर्सिंग, १३ जानेवारी २०१२ पासून स्मार्टचीप, २३ जानेवारी २०१२ पासून महाऑनलाईन, २९ मार्च २०१२ पासून एमफासीस, वक्रांजी सोफ्टवेअर तर १८ सप्टेंबर २०१२ पासून ग्लोडीन या कंत्राटदारांची कंत्राटे निलंबित केली असल्याचे माहिती अधिकारात कळविण्यात आले आहे.