एससी, एसटींसाठी देशात फास्ट ट्रॅक कोर्ट होणार

अनुसूचित जाती व जमातींच्या (एससी, एसटी) हितरक्षणासाठी आता देशभरात अनेक जलदगती न्यायालये सुरू होणार आहेत. यात अनुसूचित जाती, जमातींवर होणार्‍या अत्याचारांची प्रकरणे महिन्यात निकाली काढण्यासंदर्भात कालर्मयादाही ठरवली जात आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय व हक्क मंत्रालयाने सध्या असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या महिनाभरात या नव्या कायद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. 16 वर्षांपूर्वीच्या या कायद्यात आणखीही काही बदल होतील. मंत्रालयाने केलेल्या नव्या शिफारशींची प्रत आमच्या प्रतिनिधीकडे आहे. त्यातील मसुद्यानुसार देशभरात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नोंदवल्या जाणार्‍या तक्रारींसाठी पूर्णपणे वेगळी फास्ट ट्रॅक न्यायालये बनवली जातील. न्यायालयाची स्थापना आणि इतर खर्च मंत्रालय करील. देशातील ज्या राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये अशी सर्वात जास्त प्रकरणे घडतात तेथे अशी न्यायालये सुरू केली जातील. महिन्यात सुनावणी पूर्ण करणे आणि निकाल देण्यास ही न्यायालये प्राधान्य देतील.