मुंबई- पावसाळ्यापूर्वी शहरात मलेरिया प्रतिबंधात्मक उपाययोजना पूर्ण करण्याकरता मुंबई महानगरपालिकेने सात जूनपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र पश्चिम आणि मध्य रेल्वे, म्हाडा, एमबीपीटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीएसएनएल आदी सरकारी यंत्रणांची अद्यापही ३० टक्के कामे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांना आता २० जूनपर्यंत पालिकेने मुदतवाढ दिली आहे. मात्र तरीही कामे अपूर्ण राहिल्यास अशा विभागांना न्यायालयात खेचण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
पावसाळ्यात मलेरिया साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केल्या जाणा-या उपाययोजनांबाबत पालिकेने नुकताच आढावा घेतला होता. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीएसएनएल, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने मलेरिया प्रतिबंधात्मकसाठी समाधानकारक उपाययोजना केल्या नसल्याचे या बैठकीत समोर आले होते. त्यामुळे या सरकारी यंत्रणांना ७ जूनपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही म्हाडा, पश्चिम आणि मध्य रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीएसएनएल, एमबीपीटी आदी यंत्रणांची ३० टक्के कामे अपूर्ण राहिली आहेत.
या यंत्रणांनी केलेल्या कामाचा आढावा महापालिकेच्या कीटकनाशक विभागाचे पथक घेणार आहे. या यंत्रणांना २० जूनपर्यंत प्रलंबित उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या कीटकनाशक विभागाचे डॉ. नारिंग्रेकर यांनी दिली. मात्र तरीही कामे प्रलंबित राहिली, तर अशा यंत्रणांना न्यायालयात खेचले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
दत्तक वस्ती योजनेंतर्गत खास उपाययोजना
मलेरिया प्रतिबंधकसाठी दत्तक वस्ती योजनेंतर्गत झोपडपट्टय़ांवर यंदाही अधिक भर दिला जाणार आहे. त्यानुसार, ज्या झोपडय़ांच्या ताडपत्र्यांवरील टायर, रिकामे डबे, लाकडांचे ठोकळे यात जिथे पाणी साचते तेथील असे साहित्य काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. कीटकनाशक विभागातर्फे यंदाही ३,६४४ ‘कम्युनिटी हेल्थ वर्कर’ची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना एएनएमचे (परिचारिका) खास प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment