रेशनिंग कृती समितीचा मोर्चा

मुंबई : अन्नसुरक्षेचा अधिकार कायदा सक्षम व्हायचा असेल तर महाराष्ट्र राज्य रेशनिंग कृती समितीने केलेल्या सूचना व काही मागण्या केंद्र सरकारने स्वीकाराव्यात, असे सांगत रेशनिंग कृती समितीच्या वतीने तरुणा कुंभार व गोरख आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी हजारो महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. रॉकेल, धान्याची कपात व दरवाढ रद्द करावी. प्रतिकुटुंब महिना ३0 लिटर रॉकेल व किमान ३५ किलो धान्य अंत्योदय, बीपीएल व केशरी कार्डधारकांना मिळाले पाहिजे. असंघटित, बेघर, स्थलांतरित कुटुंबांना शिधापत्रिका देण्यासाठी काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी. केशरी व पिवळ्या रेशन कार्डधारकांची गॅस दरवाढ रद्द करा, त्यांना वर्षाला १२ सिलिंडर द्या. 'शून्य केरोसीन वापर' ही योजना महाराष्ट्र राज्यात सुरू नाही ती सुरू करावी. आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे नाहीत म्हणून किंवा प्रारंभीचा खर्च परवडत नाही म्हणून गॅस कनेक्शन ज्यांच्याकडे नाही त्यांना विशेष मोहिमेतून, कॅम्प लावून त्यांची समस्या दूर करा. सर्व जीवनाश्यक वस्तू रेशनवर नियमितपणे मिळाल्याच पाहिजेत. रेशन व रॉकेलवरील सबसिडी वाया न जाता ती नेमकेपणाने मिळण्यासाठी 'कॅश ट्रान्स्फर'चे प्रायोगिक प्रकल्प पूर्ण तयारीने संबंधित कार्डधारकांना पूर्ण माहिती देऊन त्यांना विश्‍वासात घेऊन केले जावेत. त्याच्या आखणीत व देखरेखीत रेशन चळवळीत काम करणार्‍या संघटनांना सहभागी केले जावे. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबे मुख्यत: त्यांचा व्यवसाय, अन्य सामाजिक घटक हे निकष असावेत, गरीब मोजण्याची नवी पद्धत ठरेपर्यंत सध्याच्या निकषांतली प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष उत्पन्नर्मयादा १५ हजारऐवजी एक लाख करावी, असे तरुणा कुंभार यांनी सांगितले.