उच्च न्यायालय करणार एसआयटीची नियुक्ती
| मुंबई : राज्यातील विविध आदिवासी कल्याण योजनांसाठीच्या साहित्य खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या जवळपास ६ हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करणार असल्याचे मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बहिराम मोतीराम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती आर. पी. सोंदूरबालदोटा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आदिवासी विकास खात्याने निविदा न मागवताच कुपोषण रोखण्यासाठी साहित्याची खरेदी, गायी-म्हशींचे वितरण, डिझेल इंजिन व पाइपचा पुरवठा केला. त्याचबरोबर विविध आदिवासी कल्याण योजनांवर खर्च केलेल्या निधीतही गैरव्यवहार झाल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान संबंधित आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले होते. त्यानुसार सीबीआयने मंगळवारी आपली बाजू मांडली. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत आदिवासी कल्याण योजना राबवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कथित गैरव्यवहाराचा तपास करण्यासाठी आपल्याकडील मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याचे सीबीआयने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी एसआयटीची नियुक्ती करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी येत्या १३ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. |
No comments:
Post a Comment