अनधिकृत जाहिरातींवर दंड

मुंबई : लहान-मोठय़ा दुकानांवर मोबाइल तसेच अन्य कंपन्यांच्या अनधिकृत जाहिराती लावल्याने पालिकेचे दरवर्षी ११0 कोटींपेक्षा जास्त महसुलाचे नुकसान होत आहे. याबाबतची माहिती शिवसेना नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केली. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली. अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी अशा जाहिराती करणार्‍यांकडून शुल्क तसेच दंड वसूल करण्याचे आश्‍वासन सदस्यांना दिले तसेच अशी कारवाई न करणार्‍या अधिकार्‍यांविरुद्धही प्रशासन कडक कारवाई करेल, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईत शहर तसेच उपनगर येथे लहान-मोठी १४ ते १५ हजार दुकाने आहेत. या दुकानांवर मोबाइल कंपन्या तसेच अन्य उत्पादनाच्या २५00 पेक्षा जास्त जाहिराती पालिकेला योग्य ते शुल्क न भरता लावल्या जात आहेत. त्यामध्ये ११0 कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते, मात्र सध्या पालिकेकडून यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. पालिका अधिकारी, पोलीस प्रशासन, जाहिरात कंपन्या आणि दुकानदार यांचे याबाबत संगनमत असल्याने वारंवार मुद्दा मांडूनही कारवाई केली जात नाही, असे पेडणेकर म्हणाल्या.मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी गणेशोत्सवात जाहिराती लावण्यास पालिका बंदीचा बडगा उगारते, तर मग कोचिंग क्लास, मोबाइल कंपन्या अशा जाहिरातींवर कारवाई का करत नाही, असा सवाल केला. समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनीही बेकायदा जाहिरातदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावेळी अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी कारवाईचे आश्‍वासन दिले.